देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में निगम और नगर निकाय कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर रक्षाबंधन से पहले तोहफा दिया है. सचिवालय से जारी हुए आदेशों में कहा गया है कि पांचवें, छठे और सातवां वेतनमान का लाभ लेने वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है. इस आदेश के बाद राज्य भर के लगभग 45,000 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार हमेशा है. इसके साथ ही नगर निगम और नगर निकाय के कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है. जबकि महंगाई की मार कर्मचारी भी सह रहे हैं.
यह मामला बोर्ड में गया और बोर्ड के बाद अब शासन ने इस पर फैसला लेते हुए शासनादेश जारी किया है. सचिव पंकज पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से 3% बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों ने राज्य सरकार का धन्यवाद भी किया है.
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सचिवालय में इस बात से आक्रोश: एक तरफ कुछ कर्मचारियों को खुशखबरी मिली तो दूसरी तरफ सचिवालय कर्मचारी सरकार के कैबिनेट में लाए फैसले से बेहद नाराज हैं. दरअसल 2 दिन पहले हुई कैबिनेट में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निजी सचिवों के ग्रेड वेतन को सरकार डाउनग्रेड करने जा रही है. कैबिनेट के बाद जैसे ही कर्मचारियों को इस बात की सूचना मिली है, तब से ही कर्मचारी आक्रोश में हैं. कल शाम भी सचिवालय कर्मचारियों ने इस बाबत एक बैठक करके अपनी रणनीति बनाई है.
विकासनगर से उठी ये मांग: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने खाद्य सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की. उन्होंने सरेंडर कराए गए अंत्योदय, बीपीएल के राशन कार्ड प्रदेश के गरीब जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न वितरित कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा. रघुनाथ सिंह नेगी ने खाद्य सचिव सचिन कुर्वे से कहा कि सरेंडर कराए गए साठ से सत्तर हजार अंत्योदय एवं बीपीएल के राशन कार्ड प्रदेश के गरीब जरूरतमंद परिवारों को शीघ्र निर्गत कराए जाएं. खाद्य सचिव सचिन कुर्वे ने अपर आयुक्त को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
