देहरादून: उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से कैंपा फंड के तहत 2675 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी गई है. राजधानी दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर की अध्यक्षता में ये धनराशि अन्य राज्यों को भी सौंपी गई. वन मंत्री हरक सिंह रावत लंबे समय से इस फंड के लिए पैरवी कर रहे थे.
गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की गई. इस बैठक में राज्य सरकारों के द्वारा कैंपा योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों के लिए भारत सरकार ने धनराशि राज्यों को सौंपी. उत्तराखंड की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे. इस दौरान हरक सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री को कैंपा योजना के तहत पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की भी जानकारी दी.
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बता दें कि इस योजना के तहत उत्तराखंड में 19000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण समेत 5152 वाटर फॉल का निर्माण किया गया हैं. वन मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में करीब 1500000 लीटर जल संचित किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत पैमाने पर वृक्षारोपण कर रही है. इसके साथ ही रिस्पना नदी और खो नदी को भी इस योजना में शामिल किया गया है. इस दौरान वन मंत्री हरक सिंह रावत ने एक हेक्टेयर भूमि स्थानांतरण के अधिकार को अब 5 हेक्टेयर तक बढ़ाने की भी मांग की.
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वन मंत्री हरक सिंह लगातार केंद्र सरकार से कैंपा फंड के तहत बड़ी धनराशि रिलीज करने की मांग कर रहे थे. जिसे आज कामयाबी मिली है. जिसके तहत राज्य को 2675 करोड़ रुपए मिले हैं.इस योजना के तहत वनों की कटाई से होने वाले नुकसान, पर्यावरण संरक्षण, खनन और विकास उपक्रम की स्थापना की वजह से होने वाले प्रवास के लिए मजबूर हुए लोगों को सहयोग किया जाता है.
