देहरादून: उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहां भूकंप और आपदा जैसे हालात बनना आम बात हैं. ऐसे में राज्य के बेहद संवेदनशील 5,041 सरकारी स्कूलों और वन भूमि में बिना भवन के 76 स्कूलों के भवनों का निर्माण बांस के किया जाएगा. इसके लिए उत्तराखंड शासन ने बांस एवं रेशा परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
भूकंप के लिहाज से जोन चार और पांच में आने वाले उत्तराखंड में अगर बांस से भवन बनाये जाते हैं तो ऐसे में भूकंप आने पर इन भवनों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम रहती है. इसके साथ ही इससे बेहद कम जान-माल की हानि होती है. यही नहीं बांस से भवन बनाने में कम खर्चा आता है.
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उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना है. यही वजह है कि प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में बने स्कूलों को जोन 4 और जोन 5 में बांटते हुए विद्यालयों के पुनर्निर्माण की जरूरत बताई गई है. आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के 528 स्कूलों को जोन-चार में और 4513 स्कूलों को जोन-पांच में शामिल किया है. लिहाजा, इन स्कूलों में भवन का निर्माण बांस से किया जाएगा. इस संबंध में बैंबू बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है.
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ऐसे में अब आपदा के नजरिए से बेहद संवेदनशील 5,041 सरकारी विद्यालयों और वन भूमि में भवन विहीन 76 विद्यालयों के भवनों का निर्माण बांस से किया जाएगा. जिससे आने वाले समय में भूंकप और आपदा से कम से कम नुकसान होगा.
