देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कर्मचारियों का 11 फीसदी डीए बढ़ाया जाएगा. पहले मिलने वाले 17 फीसदी डीए को बढ़ाकर अब 28 फीसदी किया गया है. इससे पहले सदन शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड भू-कानून का मुद्दा गरमा गया. इसके बाद सदन ने 5720.78 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पास कर दिया.
बजट में किसे क्या मिला: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 16.51 करोड़, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के लिए 8.4 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 7.65 करोड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय देने के लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
इसके साथ ही शहरी एवं ग्रामीण निकायों के लिए 293 करोड़, राज्य की सड़कों और पुलों के लिए 55 करोड़, बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 30 करोड़, पेयजल योजनाओं के लिए 25 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 60 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण का भुगतान करने के लिए 93 करोड़ और केंद्रीय सड़क निधि मद में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
चार विधेयक पास: आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, डीआईटी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक और उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक को सदन ने अपनी मंजूरी दे दी है.
सदन में विपक्ष का हंगामा: विपक्ष ने सरकार पर उनके प्रश्न का सही जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है. विपक्ष संसदीय कार्यमंत्री पर गलती मानने का दबाव बना रहा है. प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा नियम 310 में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया गया. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने 310 की सूचना को नियम 58 में चर्चा के लिए विपक्ष को निर्देशित किया.
धान खरीद पर सवाल: कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने धान खरीद को लेकर खाद्य मंत्री से सवाल पूछा कि खरीफ फसल धान की खरीद का कितना लक्ष्य रखा है? जिसके उत्तर में संसदीय मंत्री ने जवाब दिया कि प्रदेश में खरीफ की फसल धान के लिये 15 लाख मी० टन निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. बीते वर्ष का लक्ष्य 10 लाख मी० टन धान खरीद की योजना बनाई है.
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इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा धान खरीद के लिए आगामी सत्र 2021-22 के लिए 247 क्रय केंद्र स्थापित किये जाने की कार्ययोजना है. भारत सरकार द्वारा घोषित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया जाता है. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 1940/ तथा धान ग्रेड A के लिए 1960/ प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है जो कि बीते वर्ष के 1868/ व 1888/ प्रति कुंतल निर्धारित था. इसलिए बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान का कॉमन मूल्य ग्रेड ए के मूल्य में 72 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गयी है.
विपक्ष बढ़ा रहा दबाव: उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होता जा रहा है. सीमित विपक्ष के होने के बावजूद भी विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. प्रदेश के सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे भू-कानून और देवस्थानम बोर्ड पर विपक्ष प्राइवेट बिल लेकर आया. लेकिन, सदन में संख्या बल कम होने के कारण पास नहीं करा पाया.
