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लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक, जारी किए जरूरी दिशा-निर्देश

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने कमर कस ली है. प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया.

लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय में बैठक
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Published : Mar 6, 2019, 2:55 AM IST

देहरादून: आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने कमर कस ली है. प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें राज्यभर के जनपद प्रभारी सहित गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र प्रभारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराने के दिशा निर्देश दिए गए.

लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय में बैठक

पढ़ें:गढ़भोज को मिड-डे-मील में शामिल करने की उठी मांग

पुलिस का कोई भी कर्मचारी चुनाव में मतदान देने से वंचित न रहे: अनिल रतूड़ी

डीजीपी अनिल रतूड़ी ने सभी जनपद प्रभारियों को आदेश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि विभाग का कोई भी पुलिसकर्मी लोकसभा चुनाव में अपना मतदान उपयोग करने से वंचित ना रहें. उन्होंने कहा कि समय रहते सभी के नाम मतदान सूची अंकित करवाया जाए.


नेपाल बॉर्डर और अंतरराज्यीय सीमाओं पर कड़ी नजर: अशोक कुमार

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान महानिदेशक अशोक कुमार ने शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी शरारती तत्वों पर सीआरपीसी गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव और दुष्प्रचार करने वालों को चिन्हित कर उनपर कड़ी कार्रवाई करने और सोशल मीडिया पर लोगों की हरकतों पर नजर रखने के निर्देश दिए.


आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा जारी किए गए जरूरी दिशा-निर्देश

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  • चुनाव के दौरान भ्रमण पर आने वाले वीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. समस्त जनपद प्रभारी वीआईपी के लिए अपने-अपने जनपदों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें.
  • शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन की संख्या काफी कम है. इसे तत्काल बढ़ाया जाने के निर्देश.
  • भौगोलिक सांप्रदायिकता, चुनावी रंजिश आदि कारणों से संवेदनशील रहने वाले मतदान केंद्रों की आलोचनीयता का आंकलन कर शांति व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए.
  • शरारती तत्वों पर सीआरपीसी गुंडा, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सहित अवैध शराब पर कार्रवाई बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए.
  • सभी जनपद प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि, साल 2014 और 2017 के चुनाव से संबंधित इलेक्शंस ऑफेंसेस के मुकदमे लंबित ना हो.
  • बाहर से आने वाले सीपीएफ, होमगार्ड, पीएसी के रहने के लिए उपयुक्त आवासी व्यवस्था, संचार व्यवस्था, लाने ले जाने के लिए चयनित वाहनों की तैयारी के निर्देश.
  • चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव, दुष्प्रचार करने वालों को चिन्हित कर उन पर कड़ी नजर रखी जाए. साथ सोशल मीडिया पर भी इस तरह के लोगों की हरकत पर नजर रख कार्रवाई की जाए.
  • संवेदनशील संस्थानों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, डैम, चारधाम सहित सभी धार्मिक स्थलों आदि की विशेष तौर पर सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए सभी जनपद प्रभारियों को आदेश दिए गए.
  • भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाने और एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश.
  • अंतरराज्यीयों बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरे, सूचना संकलन के लिए वीडियो कैमरे सहित सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान करने के लिए वायरलेस सेट स्थापित कर जानकारियों को साझा करने के सख्त निर्देश.
  • समस्त जनपद प्रभारी एंटी ड्रग टास्क फोर्स के कार्यों की मासिक समीक्षा करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि प्रदेश के सभी स्कूलों कॉलेजों में एक ड्रग विजिलेंट अधिकारी नियुक्त हो.
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देहरादून: आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने कमर कस ली है. प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें राज्यभर के जनपद प्रभारी सहित गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र प्रभारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराने के दिशा निर्देश दिए गए.

लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय में बैठक

पढ़ें:गढ़भोज को मिड-डे-मील में शामिल करने की उठी मांग

पुलिस का कोई भी कर्मचारी चुनाव में मतदान देने से वंचित न रहे: अनिल रतूड़ी

डीजीपी अनिल रतूड़ी ने सभी जनपद प्रभारियों को आदेश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि विभाग का कोई भी पुलिसकर्मी लोकसभा चुनाव में अपना मतदान उपयोग करने से वंचित ना रहें. उन्होंने कहा कि समय रहते सभी के नाम मतदान सूची अंकित करवाया जाए.


नेपाल बॉर्डर और अंतरराज्यीय सीमाओं पर कड़ी नजर: अशोक कुमार

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान महानिदेशक अशोक कुमार ने शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी शरारती तत्वों पर सीआरपीसी गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव और दुष्प्रचार करने वालों को चिन्हित कर उनपर कड़ी कार्रवाई करने और सोशल मीडिया पर लोगों की हरकतों पर नजर रखने के निर्देश दिए.


आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा जारी किए गए जरूरी दिशा-निर्देश

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  • चुनाव के दौरान भ्रमण पर आने वाले वीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. समस्त जनपद प्रभारी वीआईपी के लिए अपने-अपने जनपदों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें.
  • शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन की संख्या काफी कम है. इसे तत्काल बढ़ाया जाने के निर्देश.
  • भौगोलिक सांप्रदायिकता, चुनावी रंजिश आदि कारणों से संवेदनशील रहने वाले मतदान केंद्रों की आलोचनीयता का आंकलन कर शांति व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए.
  • शरारती तत्वों पर सीआरपीसी गुंडा, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सहित अवैध शराब पर कार्रवाई बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए.
  • सभी जनपद प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि, साल 2014 और 2017 के चुनाव से संबंधित इलेक्शंस ऑफेंसेस के मुकदमे लंबित ना हो.
  • बाहर से आने वाले सीपीएफ, होमगार्ड, पीएसी के रहने के लिए उपयुक्त आवासी व्यवस्था, संचार व्यवस्था, लाने ले जाने के लिए चयनित वाहनों की तैयारी के निर्देश.
  • चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव, दुष्प्रचार करने वालों को चिन्हित कर उन पर कड़ी नजर रखी जाए. साथ सोशल मीडिया पर भी इस तरह के लोगों की हरकत पर नजर रख कार्रवाई की जाए.
  • संवेदनशील संस्थानों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, डैम, चारधाम सहित सभी धार्मिक स्थलों आदि की विशेष तौर पर सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए सभी जनपद प्रभारियों को आदेश दिए गए.
  • भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाने और एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश.
  • अंतरराज्यीयों बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरे, सूचना संकलन के लिए वीडियो कैमरे सहित सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान करने के लिए वायरलेस सेट स्थापित कर जानकारियों को साझा करने के सख्त निर्देश.
  • समस्त जनपद प्रभारी एंटी ड्रग टास्क फोर्स के कार्यों की मासिक समीक्षा करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि प्रदेश के सभी स्कूलों कॉलेजों में एक ड्रग विजिलेंट अधिकारी नियुक्त हो.
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Intro:देहरादून: आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता व मतदान तिथि घोषणा होने से पूर्व पूर्व ही उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा कमर कस प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के मद्देनजर बुधवार देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्यभर के जनपद प्रभारी सहित गढ़वाल व कुमाऊँ परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव को शांतिपूर्ण व सफल तरीके से आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए गए। राज्य में भौगोलिक, सांप्रदायिकता चुनावी रंजिश आदि कारणों से संवेदनशील रहने वाले मतदान केंद्रों की आलोचनीयता व क्रांतिकता का आंकलन कर शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिए गए।

शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन संख्या कम होने पर डीजीपी ने जताई नाराजगी:

आगामी लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था की विशेष तैयारियों को लेकर डीजीपी रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस बल का मतदान केंद्र पर सही ढंग से उपयोग कराए जाने पर बल दिया जिसके कोई अप्रत्यक्ष घटना ना घट सके उन्होंने चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से कराए जाने के लिए सभी जनपद प्रभारी को निर्देश देते हुए चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए दिशा-निर्देश का स्वयं अवलोकन कर उसका हर हाल में अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए। प्रदेशभर में शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन की संख्या कम होने के दृष्टिगत डीजीपी ने नाराजगी जताते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई में तेज़ी लाते हुए सत्यापन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस का कोई भी कर्मचारी चुनाव में मतदान देने से वंचित ना रहे:डीजीपी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के पुलिस फोर्स को निर्देशित करते हुए डीजीपी अनिल रतूड़ी ने सभी जनपद प्रभारियों को आदेश देते हुए यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि,विभाग का कोई भी पुलिसकर्मी लोकसभा चुनाव में अपना मतदान उपयोग करने से वंचित ना रहें। डीजीपी ने कहा कि समय रहते सभी के मतदान पहचान पत्र व मतदान सूची के नाम अंकित हो जाएं।

नेपाल बॉर्डर व अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी नजर रहें:DG,LO

लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले महानिदेशक अशोक कुमार ने इस दौरान सभी जनपदों में शरारती तत्व पर 107 /116 व 151 सीआरपीसी गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई वह अवैध शराब कार्रवाई बढ़ाने की निर्देश दिए गए। चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव दुष्प्रचार फिर आने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर उन पर कड़ी नजर रखने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों की हरकतों पर नजर रखे जाने व कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव के मध्य नजर उत्तराखंड से सटे नेपाल की सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाने व एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर कड़ी नजर रख चेकिंग अभियान तेज कर संदिग्ध लोगों पर नजर बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं उत्तराखंड अंतरराज्यीय बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरे सूचना संकलन के लिए वीडियो कैमरे तथा सूचनाओं को तत्काल आदान प्रदान कर वायरलेस सेट से जानकारी साफ कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए।


Body:आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी व अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के 13 जिलों के पुलिस प्रभारियों सहित गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र प्रभारियों को इन बिंदुओं पर सख्त दिशानिर्देश दिए गए:-


1- चुनाव के दौरान भ्रमण पर आने वाले भी वीआईपी/ वीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है समस्त जनपद प्रभारी भी वीआईपी/ वीआईपी के लिए अपने अपने जनपदों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें.

2- शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन की संख्या काफी कम है इसे तत्काल बढ़ाया जाने के निर्देश।

3- भौगोलिक सांप्रदायिकता चुनावी रंजिश आदि कारणों से संवेदनशील रहने वाले मतदान केंद्रों की आलोचनीयता वह क्रांतिकता का आंकलन कर शांति व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए।

4- शरारती तत्व पर 107 /116 व 151 सीआरपीसी गुंडा, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सहित अवैध शराब पर कार्रवाई बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए।

5- सभी जनपद प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि, वर्ष 2014 व 2017 के चुनाव से संबंधित इलेक्शंस ऑफेंसेस के मुकदमे लंबित ना हो।

6- बाहर से आने वाले सीपीएफ, होमगार्ड, पीएसी के रहने के लिए उपयुक्त आवासी व्यवस्था संचार व्यवस्था लाने ले जाने के लिए चयनित वाहनों की तैयारी के निर्देश.

7- चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव दुष्प्रचार फिर आने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी नजर रखी जा न के साथ सोशल मीडिया पर भी इस तरह के लोगों की हरकत पर नजर रख कार्रवाई की जाए।

8- संवेदनशील संस्थानों जैसे एयरपोर्ट ,रेलवे स्टेशन, डैम,चारधाम सहित सभी धार्मिक स्थलों आदि की विशेष तौर पर सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए सभी जनपद प्रभारियों को आदेश दिए गए।

9- जनपद में नियुक्त पुलिस बल का पदभार परीक्षण कराने Deployment Plan और फोर्स की आवश्यकता अनुसार आकलन कर व्यवस्था बनाने के निर्देश।

10- भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाने वाह एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश.

11- अंतरराज्यीयों बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरे सूचना संकलन के लिए वीडियो कैमरे सहित सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान करने के लिए वायरलेस सेट स्थापित कर जानकारियों को साझा करने के सख्त निर्देश।

12- अपने-अपने जनपदों में निवासरत जम्मू कश्मीर के छात्रों व नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जनपद पुलिस को प्रतिबद्ध रहने के निर्देश।

13- पोक्सो एक्ट व रेप के अभियोग ओं की विवेचना दो माह के भीतर पूर्ण कराने के लिए भी निर्देशित किया गया .

14- समस्त जनपद प्रभारी एंटी ड्रग टास्क फोर्स के कार्यों की मासिक समीक्षा करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि प्रदेश के सभी स्कूलों कालेजों में एक एक ड्रग विजिलेंट अधिकारी नियुक्त हो।




Conclusion:आगामी लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित ना होने से पहले ही उत्तराखंड पुलिस विभाग की और से चुनाव को कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है ऐसे में राज्य की पुलिस अपनी ओर से किसी तरह की कोई कोर कसर ना छोड़ते हुए कमरकस तमाम तरह की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं चुनाव आचार संहिता तिथि घोषित होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों व संगठनों को आचार संहिता के दायरे में रखना भी पुलिस के लिए अतिरिक्त चुनौती से कम नहीं.
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