देहरादून: आगामी 28 जुलाई को मसूरी में देश के 9 हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है. 15वें वित्त आयोग में हिमालय से जुड़े राज्यों को विशेष महत्व दिलाने को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है. बैठक में हिमालय से जुड़ने वाले सभी राज्य आपसी सामंजस्य बनाकर सामरिक व पहाड़ी क्षेत्रों के मुताबिक विकासकारी योजनाओं पर चर्चा कर विशेष बजट पारित करने के लिए केंद्र सरकार को मांग प्रस्ताव सौपेंगे.
28 जुलाई को प्रस्तावित हिमालय राज्यों की इस बैठक को लेकर जहां एक तरह शासन स्तर में लगातार तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ इस महत्वपूर्ण बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय तैयारियों में जुट गया है. अलग-अलग राज्यों से देहरादून और मसूरी पहुंचने वाले मुख्यमंत्री व आयोजित बैठक के दौरान सभी तरह के सुरक्षा घेरा बनाने को लेकर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी की अध्यक्षता में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है. हालांकि, यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किसी कारण से ये बैठक अगर मसूरी में नहीं होती है तो दिल्ली में इसका आयोजन किया जा सकता है.
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जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई को मसूरी में प्रस्तावित 9 हिमालय राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में ग्रीन बोनस, पर्यावरण सेवा के बदले राज्य में नई योजनाओं की मांग का खाका तैयार करेंगे. ऐसे में सभी राज्य बैठक में विशेष रूप से हिमालय राज्य के परिपेक्ष में सभी विषयों पर चर्चा कर 15वें वित्त आयोग में केंद्र के सामने अपनी रिपोर्ट से मांग रखेंगे. वहीं इससे पहले 14वें वित्त आयोग में उत्तराखंड को हिमाचल के मुकाबले पांच वर्षों में लगभग 40 हजार करोड़ कम बजट मिला था. ऐसे में उत्तराखंड सरकार यह महत्वपूर्ण मसला 15वें वित्त आयोग में उठा सकता है.
