देहरादून: राजधानी से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिसरास-पट्टी गांव के लोगों ने इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान न करने का फैसला लिया है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. जिसके चलते इस बार आम चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है.
बता दें कि मिसरास-पट्टी गांव में तकरीबन 600 से अधिक परिवार और 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं. बावजूद इसके इस गांव में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं. ग्रामीणों का कहना है कि देश की आजादी के 70 साल और उत्तराखंड राज्य बनने के 18 साल बाद भी उनके हिस्से में बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो अब मतदान से क्या हासिल हो जाएगा.
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ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी नेताओं और अफसरों को इस समस्या से अवगत कराया था. लेकिन अब तक सिर्फ खोखले आश्वासन ही मिले हैं. ग्रामीणों ने कहा कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते उनकी एड़ियां घिस चुकी है. जिसके चलते अब चुनाव बहिष्कार के अलावा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही.
वहीं, इस मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सिस्टम से या किसी जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत है तो वह नोटा का बटन इस्तेमाल करे और मतदान में हिस्सा ले. उन्होंने कहा कि मतदान न करने से लोकतंत्र कमजोर हो सकता है.
