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उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच को CM ने बैठक के लिए बुलाया, मांगों पर किया जाएगा विचार

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है. मामले पर बोलते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बैठकर ही निकाला जा सकता है.

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उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच को CM ने बैठक के लिए बुलााया
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Published : Feb 3, 2020, 5:38 PM IST

देहरादून: पिछले लंबे समय से लंबित पड़े कर्मचारियों के मामले पर अब उत्तराखंड सरकार आगामी 10 या 11 फरवरी को कर्मचारियों के साथ बैठक करने जा रही है. इस संबंध में सूबे के मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को इसका जिम्मा सौंपा है. इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही आंदोलन करने वाले उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के नेताओं को बुलाया गया है.

गौर हो कि पिछले लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने 27 जनवरी को देहरादून में महारैली की थी. साथ ही मंच ने एक मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी सरकार को दी थी. जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

मांगों पर किया जाएगा विचार.

पढ़ें-पिथौरागढ़: DM के आश्वासन पर नवें दिन समाप्त हुआ अनशन, अनशनकारियों को पिलाया जूस

जिसके बाद अब आंदोलित कर्मचारियों की मांगों के निपटारे को लेकर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है. मुख्यमंत्री ने आंदोलन कर रहे इन कर्मचारियों से बात करने का जिम्मा अपने तेज-तर्रार नेता मदन कौशिक को सौंपा है.

पढ़ें-जावड़ेकर ने केजरीवाल की तुलना आतंकवादी से की

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा किसी भी समस्या का समाधान बैठकर ही निकाला जा सकता है. यही कारण है आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया है. उन्होंने कहा उनके नेताओं से साथ बैठकर उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी, जो मांगें मानने वाली होंगी उन्हें जरूर मान लिया जाएगा.

देहरादून: पिछले लंबे समय से लंबित पड़े कर्मचारियों के मामले पर अब उत्तराखंड सरकार आगामी 10 या 11 फरवरी को कर्मचारियों के साथ बैठक करने जा रही है. इस संबंध में सूबे के मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को इसका जिम्मा सौंपा है. इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही आंदोलन करने वाले उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के नेताओं को बुलाया गया है.

गौर हो कि पिछले लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने 27 जनवरी को देहरादून में महारैली की थी. साथ ही मंच ने एक मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी सरकार को दी थी. जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

मांगों पर किया जाएगा विचार.

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जिसके बाद अब आंदोलित कर्मचारियों की मांगों के निपटारे को लेकर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है. मुख्यमंत्री ने आंदोलन कर रहे इन कर्मचारियों से बात करने का जिम्मा अपने तेज-तर्रार नेता मदन कौशिक को सौंपा है.

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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा किसी भी समस्या का समाधान बैठकर ही निकाला जा सकता है. यही कारण है आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया है. उन्होंने कहा उनके नेताओं से साथ बैठकर उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी, जो मांगें मानने वाली होंगी उन्हें जरूर मान लिया जाएगा.

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पिछले लंबे समय से लंबित पड़े कर्मचारियों के मामले पर अब उत्तराखंड सरकार आगामी 10 या 11 फरवरी को कर्मचारियों के साथ बैठक करने जा रही है। इस संबंध में सूबे के मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को इसका जिम्मा सौंपा है। बैठक में मसलों को लेकर आंदोलन करने वाले उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के नेताओं को बुलाया गया है। ताकि कर्मचारियों की समस्याओं को दूर किया जा सके। 


Body:गौर हो कि पिछले लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने 27 जनवरी को देहरादून में महारैली की थी। साथ ही एक मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। लिहाजा इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के नेताओ को वार्ता के लिए बुलाया है। 


वही मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि किसी भी समस्या का समाधान बैठक कर ही निकला जा सकता है। यही वजह है कि बैठक बुलाई गई है। जिसमे कर्मचारियों की मांगो पर विचार किया जाएगा। और जो मांगे मानने वाली है उन मांगों को मान लिया जाएगा। 

बाइट - त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री




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