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अब CIRT की टीम करेगी नई बसों की जांच, जानिए परिवहन निगम ने क्या लिया फैसला

टाटा कंपनी से खरीदी गई 125 नई बसों का संचालन शुरू किया गया था. लेकिन बस के गेयर रिलिवर के टूटने की लगातार आ रही शिकायतें आ रही हैं. जिसे लेकर निगम ने टाटा कंपनी से खरीदी गई सभी 125 बसों की CIRT ( सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ रोड़ ट्रांसपोर्ट, पुणे) से जांच कराने का फैसला लिया है.

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Published : Dec 9, 2019, 7:35 PM IST

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जांच के बाद टाटा कंपनी की 125 बसों के संचालन का होगा फैसला

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा हालही में प्रदेश के अलग-अलग पर्वतीय रूटों पर टाटा कंपनी से 125 बसें खरीदी गईं थीं. लेकिन बस के गेयर रिलिवर के टूटने की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए परिवहन निगम ने सभी 125 बसों की CIRT ( सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ रोड़ ट्रांसपोर्ट, पुणे ) से जांच कराने का फैसला लिया है.

पढ़ें- देहरादूनः NH-72 पर बनेंगे दो अंडरपास, रक्षामंत्री ने दी मंजूरी

मामले को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के जीएम दीपक जैन ने बताया कि CIRT की टीम आगामी 13 दिसंबर को तीन दिनों के लिए दून पहुंच रही है. इस दौरान 14 और 15 दिसंबर को टीम टाटा कंपनी की नई बसों की जांच करेगी. जिसके बाद ही बसों के संचालन पर कोई फैसला लिया जाएगा.

जांच के बाद टाटा कंपनी की 125 बसों के संचालन का होगा फैसला

गौरतलब है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बसों में कई तरह की खामियां उभर कर सामने आई हैं. 38 सीटर इन बसों में सबसे बड़ी गड़बड़ी गेयर रिलीवर से जुड़ी है. बस में दिया गया गेयर रिलीवर बहुत लंबा है, जिसकी वजह से बस चालकों को गेयर बदलने में दिक्कतें आ रही हैं. वहीं कई बार जोर लगाने पर गेयर रिलीवर टूट भी चुका है, जिसके वजह से बढ़ा हादसा भी हो सकता था.

बता दें कि इन बसों की खरीद के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने ICICI और यूनियन बैंक से कुल 75 करोड़ ऋण के लिए आवेदन किया था. लेकिन वर्तमान में बैंक से लोन स्वीकृत नहीं होने की वजह से निगम टाटा कंपनी को इन बसों के लिए भुगतान नहीं कर पाया है.

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा हालही में प्रदेश के अलग-अलग पर्वतीय रूटों पर टाटा कंपनी से 125 बसें खरीदी गईं थीं. लेकिन बस के गेयर रिलिवर के टूटने की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए परिवहन निगम ने सभी 125 बसों की CIRT ( सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ रोड़ ट्रांसपोर्ट, पुणे ) से जांच कराने का फैसला लिया है.

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मामले को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के जीएम दीपक जैन ने बताया कि CIRT की टीम आगामी 13 दिसंबर को तीन दिनों के लिए दून पहुंच रही है. इस दौरान 14 और 15 दिसंबर को टीम टाटा कंपनी की नई बसों की जांच करेगी. जिसके बाद ही बसों के संचालन पर कोई फैसला लिया जाएगा.

जांच के बाद टाटा कंपनी की 125 बसों के संचालन का होगा फैसला

गौरतलब है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बसों में कई तरह की खामियां उभर कर सामने आई हैं. 38 सीटर इन बसों में सबसे बड़ी गड़बड़ी गेयर रिलीवर से जुड़ी है. बस में दिया गया गेयर रिलीवर बहुत लंबा है, जिसकी वजह से बस चालकों को गेयर बदलने में दिक्कतें आ रही हैं. वहीं कई बार जोर लगाने पर गेयर रिलीवर टूट भी चुका है, जिसके वजह से बढ़ा हादसा भी हो सकता था.

बता दें कि इन बसों की खरीद के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने ICICI और यूनियन बैंक से कुल 75 करोड़ ऋण के लिए आवेदन किया था. लेकिन वर्तमान में बैंक से लोन स्वीकृत नहीं होने की वजह से निगम टाटा कंपनी को इन बसों के लिए भुगतान नहीं कर पाया है.

Intro:देहरादून- उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा हालही में प्रदेश के अलग-अलग पर्वतीय रूटों पर टाटा कंपनी से खरीदी गई 125 नई बसों का संचालन शुरू किया गया था । लेकिन बस के गेयर रिलिवर के टूटने की लगातार आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अब निगम ने टाटा कंपनी से खरीदी गई सभी 125 बसों की CIRT ( सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ रोड़ ट्रांसपोर्ट ,पुणे ) से जांच कराने का फैसला लिया है ।

उत्तराखंड परिवहन निगम के जीएम दीपन जैन ने बताया कि CIRT की टीम आगामी 13 दिसंबर को तीन दिनों के लिए दून पहुँच रही है। इस दौरान 14 और 15 दिसंबर को टीम टाटा कंपनी की नई बसों की जांच करेगी । इसके बाद ही बसों के संचालन पर कोई फैसला लाया जाएगा।

गौरतलब है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बसों में कई तरह की खामियां उभर कर सामने आई है । 38 सीटर इन बसों सबसे जो बड़ी कमी गेयर रिलीवर से जुड़ी है । बस में दिया गया गेयर रिलीवर बहुत लंबा है । जिसकी वजह से बस चालक को गेयर बदलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं । वहीं अब तक गई बार जोर लगाने पर गेयर रिलीवर टूट भी चुका है। जिसकी वजह से बढ़ा हादसा हो सकता था ।







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गौरतलब है कि इन बसों की खरीद के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम आईसीआईसीआई और यूनियन बैंक से कुल 75 करोड़ का ऋण ले रहा है। लेकिन वर्तमान में बैंक से लोन स्वीकृत नही होने की वजह से निगम द्वारा टाटा कंपनी को इन बसों के लिए भुगतान नही किया गया है ।



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