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ऑडियो प्रकरण के बाद टूटी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद, लिया बड़ा फैसला

निजी स्कूलों की मान्यता के मामले पर भी अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के बीच मंथन हुआ. बैठक में निजी स्कूलों की एनओसी का मामला पूरी तरह से छाया रहा. बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि अगर निजी स्कूलों की मान्यता की फाइलें निस्तारित न हुई तो 2 महीने में स्कूल को स्वत: ही मान्यता मिल जाएगी.

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Published : Jan 3, 2020, 4:39 PM IST

Updated : Jan 3, 2020, 6:43 PM IST

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ऑडियो प्रकरण के बाद टूटी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद

देहरादून: शिक्षा महकमे में हड़कंप मचाने वाले ऑडियो प्रकरण के बाद शिक्षा मंत्री और महकमे से जुड़े अधिकारी चिर निंद्रा से जाग गए हैं. शुक्रवार को सचिवालय में निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर गहन मंथन किया गया. इसके साथ ही जांच से लेकर स्कूलों की मान्यता को लेकर फाइलों के निस्तारण पर फैसला लिया गया.

ऑडियो प्रकरण के बाद टूटी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद.
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में घूसखोरी से जुड़े ऑडियो पर ऐसा बवाल मचा कि शिक्षा मंत्री भी आरोपों के घेरे में आ गए.ऑडियो में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निजी सचिव का नाम आते ही आनन-फानन में शासन से लेकर शिक्षा निदेशालय तक ऑडियो की खोजबीन में जुट गए. बहरहाल, इस मामले में संयुक्त सचिव को घूसखोरी से जुड़ी बातें करने के आरोप में पद से हटा दिया गया. इसके साथ ही निजी स्कूलों की मान्यता के मामले पर भी अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के बीच मंथन हुआ. बैठक में निजी स्कूलों की एनओसी का मामला पूरी तरह से छाया रहा. बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि अगर निजी स्कूलों की मान्यता की फाइलें निस्तारित न हुई तो 2 महीने में स्कूल को स्वत: ही मान्यता मिल जाएगी.

पढ़ें-RTO और पुलिस ने नशेड़ी वाहन चालकों पर कसा शिकंजा, 113 चालान काटे गए

ऑडियो प्रकरण के बाद अब शिक्षा मंत्री ने निर्देश देते हुए निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर आए आवेदनों और इन फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर तलब की है. शिक्षा मंत्री के इस एक्शन से साफ है कि इस मामले में कार्यालय का नाम आने के बाद वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं.

देहरादून: शिक्षा महकमे में हड़कंप मचाने वाले ऑडियो प्रकरण के बाद शिक्षा मंत्री और महकमे से जुड़े अधिकारी चिर निंद्रा से जाग गए हैं. शुक्रवार को सचिवालय में निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर गहन मंथन किया गया. इसके साथ ही जांच से लेकर स्कूलों की मान्यता को लेकर फाइलों के निस्तारण पर फैसला लिया गया.

ऑडियो प्रकरण के बाद टूटी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद.
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में घूसखोरी से जुड़े ऑडियो पर ऐसा बवाल मचा कि शिक्षा मंत्री भी आरोपों के घेरे में आ गए.ऑडियो में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निजी सचिव का नाम आते ही आनन-फानन में शासन से लेकर शिक्षा निदेशालय तक ऑडियो की खोजबीन में जुट गए. बहरहाल, इस मामले में संयुक्त सचिव को घूसखोरी से जुड़ी बातें करने के आरोप में पद से हटा दिया गया. इसके साथ ही निजी स्कूलों की मान्यता के मामले पर भी अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के बीच मंथन हुआ. बैठक में निजी स्कूलों की एनओसी का मामला पूरी तरह से छाया रहा. बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि अगर निजी स्कूलों की मान्यता की फाइलें निस्तारित न हुई तो 2 महीने में स्कूल को स्वत: ही मान्यता मिल जाएगी.

पढ़ें-RTO और पुलिस ने नशेड़ी वाहन चालकों पर कसा शिकंजा, 113 चालान काटे गए

ऑडियो प्रकरण के बाद अब शिक्षा मंत्री ने निर्देश देते हुए निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर आए आवेदनों और इन फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर तलब की है. शिक्षा मंत्री के इस एक्शन से साफ है कि इस मामले में कार्यालय का नाम आने के बाद वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं.

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Summary- शिक्षा महकमे में हड़कंप मचाने वाले ऑडियो प्रकरण के बाद शिक्षा मंत्री और महकमे से जुड़े अधिकारी चिर निंद्रा से जाग गए हैं.. सचिवालय में आज निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर गहन मंथन हुआ और जांच से लेकर स्कूलों की मान्यता को लेकर फाइलों के निस्तारण पर फैसला लिया गया।।।


Body:उत्तराखंड शिक्षा महकमें में घूसखोरी से जुड़े ऑडियो पर ऐसा बवाल मचा कि शिक्षा मंत्री भी आरोपों के घेरे में आ गए.. ऑडियो में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निजी सचिव का नाम आते ही आनन-फानन में शासन से लेकर शिक्षा निदेशालय तक ऑडियो की खोजबीन में जुट गए.. बहरहाल संयुक्त सचिव को घूसखोरी से जुड़ी बातें करने के आरोप में उनके पद से हटा दिया गया... लेकिन मामला निजी स्कूलों की रोशनी से जुड़ा होने के चलते आज इस मामले पर भी अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के बीच लंबा मंथन हुआ.. यूं तो बैठक में दूसरे कई मामलों पर भी बातचीत की गई लेकिन निजी स्कूलों को एनओसी का मामला इस पूरी बैठक में खासतौर पर छाया रहा.. बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि निजी स्कूलों की मान्यता की फाइलें निस्तारित न हुई तो 2 महीने में स्कूल को स्वत ही मान्यता मिल जाएगी।।


बाइट अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री उत्तराखंड


राज्य में निजी स्कूलों को मान्यता देने के नाम पर बड़ा खेल होने की चर्चाएं अक्सर सुनाई देती रही है... ऐसे में शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी सवालों के घेरे में आने के बाद अब शिक्षा मंत्री ने निर्देश देते हुए निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर आए आवेदनों और इन फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर तलब की है।


वाइट अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री उत्तराखंड




Conclusion:निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े इस मामले में साफ है कि शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय का नाम आने के बाद इस मामले पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इसीलिए उन्होंने आम लोगों में संदेश देने के लिए कड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया है।। 


नवीन उनियाल etv bharat
Last Updated : Jan 3, 2020, 6:43 PM IST
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