नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अहम घोषणाएं की हैं.
उन्होंने कहा कि महामारी ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला. सरकार की कई घोषणाओं के जरिए गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों को पूरा किया गया. आपूर्ति की बाधा को कम किया गया लेकिन उपभोक्ता मांग को अभी भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है.
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सीतारमण ने बताया कि मांग को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव के दो भाग हैं, पहला 'एलटीसी कैश वाउचर स्कीम' और दूसरा 'स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम' है.
वित्तमंत्री की मुख्य बातें:-
- अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिये दो तरह के राहत वाले कदमों का एलान होगा
- उपभोक्त के खर्च को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जायेंगे
- एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाने वालों के लिए कैश वाउचर स्कीम
- पांच प्रतिशत जीएसटी वाले आईटम पर एलटीसी वाउचर खर्च करने पर छूट नहीं मिलेगी
- सरकारी कर्मचारी एलटीसी के बदले नकदी ले सकेंगे
- केंद्र, राज्य और प्राईवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा
- राज्य और प्राईवेट सेक्टर को केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा
- एलटीसी के तहत छूट स्कीम 2018-2021 तक मान्य होगा
- एलटीसी कैश के इस्तेमाल डिमांड बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा
स्पेशल फेस्टिवल एडवांड स्कीम का ऐलान
- इस स्कीम को एक बार फिर से रिस्टोर किया गया है
- इसके तहत 10 हज़ार रूपया बिना ब्याज़ का एडवांस मिला
- इसे 10 किश्तों में वापस करना पड़ेगा
- प्री पेड रूपे कार्ड के जरिए मिलेगा
- बैंक चार्ज का भुगतान सरकार करेगी
- इस्तेमाल डिजिटल मोड में करना होगा
जीडीपी बढ़ाने के लिए केंद्र, राज्य स्तर पर उपाय
- ₹12,000 करोड़ रुपये के स्पेशल ब्याज रहित लोन का एलान
- 50 साल के लिए स्पेशल ब्याज रहित लोन का एलान
- स्पेशल स्कीम में ₹4,000 करोड़ रुपये डिसबर्स की उम्मीद
- पूर्वोत्तर के लिए ₹2,500 करोड़ रुपये का स्पेशल लोन
- पूरा कर्ज मार्च 2021 तक खर्च करना होगा
