नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख 23 मार्च से लोकसभा (सांसद) के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे.
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#WATCH| They (BJP) tried all ways to disqualify him. They don't want to keep those who are speaking the truth but we will continue to speak the truth.We'll continue to demand JPC,if needed we'll go to jail to save democracy: Cong president on Rahul Gandhi's disqualification as MP pic.twitter.com/sqdaVQWUYR
— ANI (@ANI) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) March 24, 2023
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#WATCH | Union Min Anurag Thakur says, "Rahul Gandhi is on a bail in a corruption case of National Herald...He is habitual of going far from truth in Parliament...I think Rahul Gandhi believes he's above Parliament, law, country, he's privileged & Gandhi family can do anything." pic.twitter.com/31X5kxOeuK
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सूरत की अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान 2019 में की गई उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई.
राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है' टिप्पणी की. राहुल गांधी के खिलाफ सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. राहुल की लोकसभा सदस्यता जाने का जहां भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस समेत अन्य दलों ने आलोचना की है.
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#RahulGandhi disqualification | In PM Modi’s New India, Opposition leaders have become the prime target of BJP! While BJP leaders with criminal antecedents are inducted into the cabinet, Opposition leaders are disqualified for their speeches. Today, we have witnessed a new low… pic.twitter.com/gmDEJBr07h
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अनुराग ठाकुर बोले, राहुल ने ओबीसी की छवि खराब करने की कोशिश की : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'पिछले 15-20 साल में कांग्रेस ने लगातार OBC की छवि खराब करने की कोशिश की है. राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी OBC की छवि खराब करने की कोशिश है और OBC का अपमान है.'
केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि 'राहुल गांधी सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वे ऊपर हैं. सूरत की अदालत के फैसले के बाद स्पीकर ने ये निर्णय लिया है.'
भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि 'यह कोर्ट का आदेश है, इसे सभी को मानना चाहिए. कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया. चुनाव के समय जिस तरह से उन्होंने एक समुदाय का अपमान किया... इस फैसले से पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है.'
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#RahulGandhi has been disqualified as an MP. We had suspected this as soon as the two years jail term was pronounced - this is essential to cancel anyone's membership (of the House). They could have pronounced a 6-month or 1-year jail term but the 2 years term meant that they had… pic.twitter.com/y7ZHNEqqhc
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्पीकर को अधिकार है कि वे ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं. सूरत ज़िला अदालत के फैसले के बाद ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था, स्पीकर ने उचित फैसला लिया है.'
BJP सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 'ये कोर्ट का फैसला है और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए. देश में न्यायालय के सामने सब समान हैं. वे(कांग्रेस) आरोप लगा रहे हैं कि देश में तानाशाही आ गई है. जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे. वे कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं.'
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि 'हमारे देश में कानून का राज चलता है, ये कोर्ट का फैसला है. इसपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.'
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#WATCH | Maharashtra Congress chief Nana Patole says, "We condemn the way in which #RahulGandhi is disqualified...On the basis of Surat Court verdict, under Modi Govt's pressure, Lok Sabha disqualified him...If action is taken on calling someone "chor", we'll call them "daaku." pic.twitter.com/K5aqkZ2xeg
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केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 'क्या एक पूरे समाज को चोर बोल सकते हैं? क्या कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए छोटे समाज और OBC समाज का अपमान करना और माफी भी न मांगना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी है. गाली देने में और आलोचना करने में अंतर है. वे(राहुल गांधी) OBC समाज को गाली देने का काम कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई.'
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'जो जैसे करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है, राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम अब उन्हें भोगना है.'
कांग्रेस बोली- कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे : वहीं, कांग्रेस नेताओं ने स्पीकर के फैसले की आलोचना की है. कांग्रेस ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि वह कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी तथा बिना खामोश हुए 'अडाणी महाघोटाले' पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग करती रहेगी.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है जिसमें इस लड़ाई को आगे ले जाने की रणनीति तय की जाएगी.
उन्होंने यह भी कहा कि यह सब इसलिए किया गया ताकि राहुल गांधी संसद में सवाल नहीं कर सकें, लेकिन राहुल और कांग्रेस डर कर चुप नहीं रहेंगे. कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे. हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे. पीएम से जुड़े अडाणी महामेगा घोटाले में जेपीसी के बजाय, राहुल गांधी अयोग्य हैं. भारतीय लोकतंत्र ओम शांति.'
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, 'नीरव मोदी घोटाला- 14,000 करोड़ रुपया, ललित मोदी घोटाला- 425 करोड़ रुपया, मेहुल चोकसी घोटाला- 13,500 करोड़ रुपया. जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं.'
उन्होंने सवाल किया, 'क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है?' कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, 'राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई. वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं. हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे. लड़ाई जारी है.'
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 'जिस दिन राहुल गांधी ने अडाणी, पीएम के खिलाफ सवाल उठाए, राहुल गांधी को चुप कराने के लिए इस प्रकार की साजिश शुरू की गई. यह भाजपा सरकार के लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही रवैये का स्पष्ट मामला है.'
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 'राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना मोदी सरकार की प्रतिशोध की नीति का उदाहरण है. भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है और मोदी सरकार को यही हजम नहीं हो रहा. उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी का मुंह बंद करना होगा क्योंकि अगर उन्हें बोलने दिया गया तो BJP सरकार से बाहर हो जाएगी.'
कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, 'लोकतंत्र में आज काला दिवस है ! आज बोलने के अधिकार पर धब्बा है! आज भगोड़ों और बैंक जालसाजों को बुलावा देने की मौत की घंटी है.'
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर इस कार्रवाई और इसकी तेजी से मैं स्तब्ध हूं. यह हमारे लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है.'
महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि 'राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. दो साल की जेल की सजा सुनाते ही हमें इस बात का अंदेशा हो गया था- किसी की (सदन की) सदस्यता रद्द करने के लिए यह जरूरी है. वे 6 महीने या 1 साल की जेल की सजा का ऐलान कर सकते थे लेकिन 2 साल की सजा का मतलब था कि उनके पास आगे की योजना थी और उन्होंने आज ऐसा किया. मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं. इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं.'
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 'अगर मोदी जी का मन साफ होता और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडाणी के घपले नहीं होते तो क्या कोई प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा करने से पीछे हटता. राजीव गांधी पर भी आरोप लगा था लेकिन वे बेदाग निकले. 7 बार लोकसभा में JPC हो चुकी है, फिर ये क्यों डरते हैं?'
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर कहा, 'आप राहुल गांधी को संसद की सीट से हटा सकते हैं लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल में दी गई सीट से हटाना नामुमकिन है. मैं बीजेपी के अलोकतांत्रिक रवैये की निंदा करता हूं.'
ममता बोलीं,- बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 'पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता! जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है. आज, हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है.'
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि 'राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है. चोर कहना हमारे देश में एक अपराध हो गया है. चोर और लुटेरे अभी भी आज़ाद हैं और राहुल गांधी को सजा मिल गई. यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है. सभी सरकारी तंत्र दबाव में हैं. यह तानाशाही के अंत की शुरुआत है. लड़ाई को ही दिशा देनी है.'
उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि 'राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिशोधात्मक और शर्मनाक कार्रवाई. उन्होंने कहा कि यह अयोग्यता एक बार फिर साबित करती है कि हम बंदी लोकतंत्र के दौर में जी रहे हैं.'
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 'समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की सदस्यता BJP ने ली है और आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता गई है.. ये सब जानबूझकर असली मुद्दे जैसे- महंगाई, बेरोजगारी और अपने मित्र उद्योगपति पर बहस से ध्यान हटाने के लिए किया गया है.'
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(एजेंसियां)
