हैदराबाद : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के अलावा, सरकार ने ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से एक और अभिनव योजना शुरू की है. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' की आज औपचारिक शुरुआत की गई. शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने मंत्री हरीश राव के साथ रंगारेड्डी जिले के रयाविलाला स्कूल में इस योजना की शुरुआत की.
मंत्री केटीआर ने सिकंदराबाद के वेस्टमारेडपल्ली में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की औपचारिक शुरुआत की. राज्य के बाकी विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों ने योजना की शुरुआत की और छात्रों के साथ दोपहर का भोजन किया. योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्तों और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला अपर कलेक्टरों को सौंपी गई है. मंत्रियों ने बताया कि इस योजना से 27 हजार 147 स्कूलों में कक्षा एक से दसवीं तक पढ़ने वाले करीब 23 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा. हर दिन स्कूल शुरू होने से 45 मिनट पहले नाश्ता दिया जाएगा.
दिन | Breakfast Item |
सोमवार | इडली-सांबर या उपमा |
मंगलवार | आलू कुर्मा पुरी या टोमेटो बाथ/टोमैटो राइस |
बुधवार | उपमा- सांबर या चावल की खिचड़ी |
बृहस्पतिवार | बाजरा इडली-सांबर या पोंगल सांबर |
शुक्रवार | उग्गानी (पोहा) या बाजरा इडली |
शनिवार | पोंगल सांबर या वेज पुलाव |
सरकार ने नाश्ते के लिए 45 मिनट आवंटित करने का निर्णय लिया है. हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में स्कूल सुबह 8:45 बजे शुरू होते हैं. यहां नाश्ता सुबह 8 बजे परोसा जाएगा. जिला स्कूलों में कक्षाएं सुबह 9.30 बजे शुरू होती हैं. यहां सुबह 8.45 बजे नाश्ता दिया जाएगा. हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में सुबह 8.50 बजे से 9 बजे तक और अन्य जिलों में सुबह 9.35 बजे से 9.45 बजे तक प्रार्थनाएं होंगी. शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि इसका मतलब है कि नाश्ते की आपूर्ति शुरू होने के समय कम से कम एक शिक्षक को उपस्थित रहना होगा. यह स्पष्ट किया गया है कि रोटेशन के आधार पर एक गुरुकुल होगा और उसी प्रणाली का पालन किया जाएगा.
शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि यह योजना दशहरा की छुट्टियों के बाद सभी स्कूलों में लागू की जाएगी. योजना के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्र में अपर समाहर्ता को दी जायेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा, पंचायत राज, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के समन्वय से कार्य कर इस योजना को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किया जायेगा. मंत्री ने गरीब छात्रों को पोषण प्रदान करने की योजना को लागू करने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया.
मुख्यमंत्री नाश्ता योजना से कक्षा 1-10 तक के 20 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्र उपस्थिति बढ़ाना, पोषण प्रदान करके बच्चों में शारीरिक विकास सुनिश्चित करना और माता-पिता पर बोझ कम करना है. योजना का उपयोग करने वाले छात्रों का विवरण मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र किया जाएगा. खाद्य निरीक्षक हर 15 दिन में नाश्ते की गुणवत्ता की जांच करेंगे.