चीन के विस्तारवाद का मुकाबला और तालिबान से निपटने के लिए हुई राजनयिक नियुक्तियां

नई भारतीय राजनयिक नियुक्तियों से समझा जाता है कि नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में चीन के हालिया विस्तारवादी कदमों और पूर्व की ओर विस्तारित पड़ोस में और अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के लिए एक रणनीतिक मुकाबला करने की योजना बनाई है. पढ़िए यह खास रिपोर्ट...

नई दिल्ली: इस महीने घोषित तीन नई भारतीय राजनयिक नियुक्तियों से समझा जाता है कि नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में चीन के हालिया विस्तारवादी कदमों और पूर्व की ओर विस्तारित पड़ोस में और अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के लिए एक रणनीतिक मुकाबला करने की योजना बनाई है.

विदेश मंत्रालय (MEA) में अतिरिक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शिखर सम्मेलन) विक्रम दोराईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है. रुद्रेंद्र टंडन को, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ में भारत के दूत के रूप में सेवारत हैं, अफगानिस्तान में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है. विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अमेरिका) गौरांगलाल दास, को ताइवान में भारत-ताइपे एसोसिएशन के नए महानिदेशक के रूप में भेजा जा रहा है.

इन तीन नई नियुक्तियों का महत्त्व लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ भारत के खूनी सीमा संघर्ष, दक्षिण एशिया में दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बीजिंग के विषम दृष्टिकोण और अफगान शांति प्रक्रिया में तालिबान की बढ़ती भूमिका को देखते बढ़ जाता है. 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी दोराईस्वामी एक ऐसे समय में बांग्लादेश जा रहे हैं, जब बीजिंग दक्षिण एशिया में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के लिए ढाका को लुभाने के प्रयासों को बढ़ा रहा है.

चीन भारत के पूर्वी पड़ोसी में रक्षा परियोजनाओं को तेजी से मदद कर रहा है, जिसमें पेकुआ, कॉक्स बाजार में बीएनएस शेख हसीना पनडुब्बी का विकास, और बांग्लादेश की नौसेना को दो पनडुब्बियों को देना शामिल है. नई दिल्ली के लिए चिंता का एक और मुद्दा यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पालतू बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (BRI) योजना को स्वीकार कर लिया है.

भारत ने अपनी एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में BRI का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है क्यों कि यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है.

छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए शी की बीआरआई कई विश्व शक्तियों की आलोचनाओं के घेरे में आ गई है.

हालाँकि भारत दक्षिण एशियाई देशों के बीच बांग्लादेश के साथ सबसे करीबी संबंध रखता है, लेकिन ढाका बंगाल की खाड़ी में अपने समुद्री प्रबंधन योजनाओं में चीन की मदद करने के लिए सहमत हो गया है.

भारत के लिए चिंता का एक और कारण बांग्लादेश की राज्य चिकित्सा अनुसंधान एजेंसी है जो चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित संभावित कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दे रही है. ऐसा तब जब नई दिल्ली और ढाका ने पिछले साल अक्टूबर में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान सात समझौतों और तीन परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए और अंतिम रूप दिया.

समझौतों में भारत से बांग्लादेश को 8 बिलियन का ऋण और विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत से बांग्लादेश के चिटागोंग और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग, त्रिपुरा भारत के सोनमुरा और दाउदकांति, बांग्लादेश के बीच एक जल व्यापार मार्ग का संचालन शामिल है. दोनों देश लोगों से लोगों और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए रेल और अन्य कनेक्टिविटी लिंक को बहाल करने के लिए भी काम कर रहे हैं.

तीन परियोजनाओं में बांग्लादेश से थोक द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आयात करना , रामकृष्ण मिशन, ढाका में एक विवेकानंद भवन (छात्रावास) बनाना और बांग्लादेश-भारत व्यावसायिक कौशल विकास संस्थान (BIPSDI) बांग्लादेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन खुलना, बांग्लादेश में स्थापित करना शामिल है. इसलिए, बांग्लादेश में दूत के रूप में दोराईस्वामी की नियुक्ति को ढाका को लुभाने के बीजिंग के प्रयासों के खिलाफ नई दिल्ली के रणनीतिक उपाय के रूप में देखा जा रहा है.

मंदारिन और फ्रेंच में धाराप्रवाह, दोराईस्वामी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय केमुख्यालय में संयुक्त सचिव (अमेरिका) के रूप में और इंडो-पैसिफिक के प्रमुख के रूप में भी काम किया है. भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक ऐसे क्वाड हिस्सा है, जो जापान के पूर्वी तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैलने वाले क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहा है. इसके प्रकाश में, 1999 बैच के विदेश सेवा अधिकारी दास का ताइवान में भारत के नए दूत के रूप में नामकरण को नई दिल्ली द्वारा एक रणनीतिक उपाय के रूप में भी देखा जा रहा है.

यह नियुक्ति दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते जुझारूपन के बीच हुई है, जहां कई देशों के साथ इसके क्षेत्रीय विवाद हैं. पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों के आसपास जापान की समुद्री सीमा है और हाल के दिनों में चीनी लड़ाकू जेट विमानों ने ताइवान के हवाई अंतरिक्ष का बार-बार उलंघन किया है. बुधवार को ताइवान के विदेश मंत्री जेसेफ वू ने कहा कि चीन हाल के महीनों में नौसैनिक अभ्यास और हवाई क्षेत्र के आक्रमणों के आलोक में पूर्वी एशियाई द्वीप राष्ट्र से आगे निकलने के लिए अपनी सैन्य तैयारी को आगे बढ़ा रहा है.

भारत और ताइवान के बीच 'वन चाइना पॉलिसी' के तहत आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन भारत-ताइपे एसोसिएशन द्वारा भारत ताइपे में प्रतिनिधित्व करता है जिसमें दास नए महानिदेशक बनेंगे. इसी प्रकार, द्वीप राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में ताइवान आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र द्वारा किया जाता है. ताइवान के राष्ट्रपति त्सई इंग-वेन ने एक नई साउथबाउंड नीति अपनाई है जो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और आस्ट्रेलिया में भारत सहित 18 देशों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान बढ़ाने का प्रयास करती है. मंदारिन में धाराप्रवाह दास ने बीजिंग में भारतीय दूतावास में दो बार सेवा की है. वह मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान प्रधान मंत्री कार्यालय में उप सचिव और वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में एक काउंसलर भी थे.

इस बीच, अफगानिस्तान में नए भारतीय राजदूत के रूप में टंडन का नामकरण को भी पर्यवेक्षक गहरी रुचि के साथ देख रहे हैं. यह नियुक्ति तब हो रही है जब अफगान तालिबान के सत्ता केंद्र में बदलाव आ रहा और अमेरिकी सेना दक्षिण एशियाई देश से शांति की प्रक्रिया के रूप में वापसी कर रही है.

खबर है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुन्दजादा कोविड संक्रमण के कारण शायद मर चुके है. पाकिस्तान समर्थित हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और तालिबान के उप नेता सिराजुद्दीन हक्कानी भी वायरस से बीमार हैं. इससे अन्य उप नेता मोहम्मद याकूब को संगठन का संचालन नियंत्रण करने की अनुमति मिल गई है.

ऐसा माना जाता है कि याकूब अमेरिका के साथ शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है और भारत के साथ तालमेल के लिए तैयार है. भारत की आधिकारिक नीति शांति प्रक्रिया के दौरान तालिबान के साथ जुड़ने की नहीं है. नई दिल्ली का रुख यह है कि अफगान शांति प्रक्रिया अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित होनी चाहिए. हालांकि भारत अफगानिस्तान के लिए सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रदाता है, नई दिल्ली को अमेरिका के साथ बहु-पक्षीय शांति विचार-विमर्श से बाहर कर दिया गया है.

उसी समय, वाशिंगटन अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि के साथ शांति प्रक्रिया में भारत के समर्थन को सूचीबद्ध करने का इच्छुक है. राजदूत जल्मी खलीलजाद नियमित रूप से नई दिल्ली के साथ संपर्क में हैं. इसलिए, युद्ध से बर्बाद हुए देश में नए भारतीय राजदूत के नामकरण का महत्व है. टंडन ने काबुल में भारतीय दूतावास में सेवा की है और जलालाबाद में एक वाणिज्यदूत के रूप में काम किया है. उन्हें विदेश मंत्रालय में में अफगान मुद्दों पर एक विशेषज्ञ माना जाता है. पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान डेस्क में संयुक्त सचिव थे.

(अरुणिम भुयान द्वारा लिखित)