अमरावती : तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने आदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन पर फिलहाल रोक लगाई है. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की भांति आंध्र में इनके वेतन में कटौती की जाएगी. बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस के 21 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 18 लोग दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बताया कि जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक गया है. इसके साथ ही राज्य के विधायकों व निगम सदस्यों, स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन का 100 फीसद स्थगन भी शामिल है.
बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की को देखते हुए तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार भी सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में कटौती कर रही है.
महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेड सी तक के कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का आदेश दिया है. वेतन की कटौती 25 से 60 फीसद तक होगी, हालांकि राज्य के चतुर्थ श्रेणी के कर्चमारियों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी.
गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की वेतन का 75 फीसद तक कटौती करने का फैसला लिया है. वहीं पूर्व कर्मचारियों के पेंशन में भी कटौती करने का आदेश दिया गया है.
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आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से 44 लोग संक्रमित है, वहीं देश में इस जानलेवा महामारी से 1400 लोग संक्रमित है और इस वायरस से अब तक देशभर में कुल 35 लोगों की मौत हो गई है.
