नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग (election commission) ने सोमवार को रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया तथा घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या को मौजूदा 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया. इसने इसके साथ ही जनसभाओं में अधिकतम 1,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनावी राज्यों-गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की और संबंधित निर्णय लिया.
आयोग ने एक बयान में कहा कि निर्णय लिया गया है कि 11 फरवरी, 2022 तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, और साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों तथा जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. बयान में कहा गया कि आयोग ने चुनाव के सभी चरणों के लिए एक फरवरी, 2022 से निर्दिष्ट खुले स्थानों पर राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जनसभाओं में मौजूदा संख्या 500 की जगह अधिकतम 1,000 या मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत, या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार, इनमें से जो भी कम हो, लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है.
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आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार अभियान के लिए भी सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त 10 लोगों की जगह अब 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है. बता दें कि पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. गत 27 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण (UP Assembly polls first phase) के तहत राजनीतिक दल और उम्मीदवार शुक्रवार (28 जनवरी से) अधिकतम 500 लोगों के साथ खुले स्थानों पर जनसभाएं कर सकते हैं.
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