हरिद्वार(उत्तराखंड): प्रियंका गांधी के वरिष्ठ सलाहकार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन आज हरिद्वार पहुंचे. इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पाकिस्तान में चल रही गतिविधियों और 2024 को लेकर चुनाव को लेकर बयान दिया.आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा 2024 में पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी मुख्य चेहरा बनाया जाना चाहिए.
पाकिस्तान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन: पाकिस्तान के हालातों पर बोलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा पाकिस्तान में विभाजन होने वाला है. जिसमें एक बांग्लादेश नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर दो बांग्लादेश निकलेंगे. पाकिस्तान ने भारत के लिए जो भी षड्यंत्र रचे अब उसका उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतने को तैयार रहे. उन्होंने कहा पाकिस्तान को सीमा पर तैनात जवानों की शहादत और और देशवासियों की बद दुआओं का परिणाम भुगतना पड़ेगा.
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प्रियंका गांधी को बनाया जाये प्रधानमंत्री का चेहरा: वही, 2024 लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कर्नाटक चुनाव ने इस बात को गलत साबित कर दिया है कि मोदी और अमित शाह को हराया नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा 2024 का चुनाव चेहरों का चुनाव होगा. एक तरफ नरेंद्र मोदी चेहरा है तो वही दूसरी तरफ हमें ऐसा चेहरा उतारना होगा जो नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सके. इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक होना होगा, मगर किसी भी क्षेत्रीय दल में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सके. ऐसे में कांग्रेस से ही कोई उम्मीदवार बनाना होगा. प्रियंका गांधी बड़ा और लोकप्रिय चेहरा हैं. उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए.
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राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड: आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किये जाने की तैयारी पर कहा ये राष्ट्रीय विषय है. अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि इसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए तो इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाकर इसे लागू करें. यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो तो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना चाहिए. किसी राज्य में एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए.
द केरला केरला स्टोरी पर हटे बैन का स्वागत: आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगे बैन को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा फिल्मों को बंद करना और इनको बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना या फिर हाई कोर्ट जाना यह सरकारों का काम नहीं है. सरकारों को एक समान दृष्टि से सभी चीजों को देखना चाहिए.
