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वाराणसीः प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले स्ट्रीट वेंडर को पुलिस ने थाने में बैठाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को संवाद करने वाले लाभार्थियों की सूची में शामिल अरविंद मौर्या को सोमवार को लंका पुलिस ने देर रात थाने पर बैठा लिया गया. वहीं थाने पर पहुंचे डूडा के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझाया गया.

स्ट्रीट वेंडर को पुलिस ने थाने में बैठाया
स्ट्रीट वेंडर को पुलिस ने थाने में बैठाया
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Published : Oct 27, 2020, 11:56 AM IST

वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां रेहड़ी-पटरी वालों के आत्म निर्भर बनाने के लिए स्वनिधि योजना लेकर आए हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस इन गरीब रेहड़ी वालों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रही है. यही नहीं प्रधानमंत्री आज स्वनिधि योजना के जिन लाभार्थियों से बात कर उनका अनुभव समझ रहे हैं, पुलिस ने उन लाभार्थियों तक को नहीं छोड़ा. दरअसल, बीती रात लंका पुलिस ने रात में ठेला लेकर लौट रहे हैं एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर काफी देर तक थाने में बैठाए रखा.

प्रधानमंत्री के साथ संवाद में शामिल है पीड़ित

बता दें कि पीड़ित अरविंद मौर्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने वाले लाभार्थियों की सूची में शामिल है. जो प्रधानमंत्री से मंगलवार को संवाद कर अपना अनुभव साझा करेंगे, लेकिन अरविंद मौर्या को लंका पुलिस द्वारा सोमवार की देर रात थाने पर बैठा लिया. वहीं थाने पर पहुंचे डूडा के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझाया गया.

जानकारी के अनुसार लंका चौराहा के दो स्ट्रीट वेंडर रात सवा नौ बजे ठेला लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और नौ बजे के बाद तक रुके रहने के आरोप में थाने ले गए. आरोप है कि लंका पुलिस ने सोमवार की देर रात करीब एक घंटे तक थाने पर बैठाए रखा और अरविंद मौर्या से मोबाइल भी छीन लिया. वहीं थाने पर मौजूद स्ट्रीट वेंडरों का कहना था कि पुलिस ने अरविंद मौर्या को लॉकअप में भी रखा.

इस घटना की जानकारी होने के बाद रेहड़ी-पटरी व्यवसाई समिति के पदाधिकारी, अरविंद मौर्या को छुड़वाने के लिए थाने पहुंचे. वहीं लंका पुलिस स्ट्रीट वेंडर अरविंद मौर्या को लॉकअप में डालने के आरोप को इनकार किया है.

पीएम स्वनिधि योजना

कोरोना संक्रमण काल में लाकडाउन के दौरान तबाह हुए नगरीय क्षेत्र के पटरी कारोबारियों को 10 हजार रुपये तक लोन दिए जा रहे हैं ताकि वह अपना कारोबार बढ़ा सकें. वाराणसी में 20 हजार से अधिक कारोबारियों को अब तक इस योजना तहत धनराशि खाते में भेजी जा चुकी है. यह राशि वेंडरो को 12 किश्तों में चुकानी है. समय से राशि लौटाने पर सात फीसद की सब्सिडी का प्रावधान है. डिजिटल लेन देन पर 1000 पर 100 रुपये बोनस के रूप में भी मिलेंगे.

वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां रेहड़ी-पटरी वालों के आत्म निर्भर बनाने के लिए स्वनिधि योजना लेकर आए हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस इन गरीब रेहड़ी वालों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रही है. यही नहीं प्रधानमंत्री आज स्वनिधि योजना के जिन लाभार्थियों से बात कर उनका अनुभव समझ रहे हैं, पुलिस ने उन लाभार्थियों तक को नहीं छोड़ा. दरअसल, बीती रात लंका पुलिस ने रात में ठेला लेकर लौट रहे हैं एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर काफी देर तक थाने में बैठाए रखा.

प्रधानमंत्री के साथ संवाद में शामिल है पीड़ित

बता दें कि पीड़ित अरविंद मौर्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने वाले लाभार्थियों की सूची में शामिल है. जो प्रधानमंत्री से मंगलवार को संवाद कर अपना अनुभव साझा करेंगे, लेकिन अरविंद मौर्या को लंका पुलिस द्वारा सोमवार की देर रात थाने पर बैठा लिया. वहीं थाने पर पहुंचे डूडा के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझाया गया.

जानकारी के अनुसार लंका चौराहा के दो स्ट्रीट वेंडर रात सवा नौ बजे ठेला लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और नौ बजे के बाद तक रुके रहने के आरोप में थाने ले गए. आरोप है कि लंका पुलिस ने सोमवार की देर रात करीब एक घंटे तक थाने पर बैठाए रखा और अरविंद मौर्या से मोबाइल भी छीन लिया. वहीं थाने पर मौजूद स्ट्रीट वेंडरों का कहना था कि पुलिस ने अरविंद मौर्या को लॉकअप में भी रखा.

इस घटना की जानकारी होने के बाद रेहड़ी-पटरी व्यवसाई समिति के पदाधिकारी, अरविंद मौर्या को छुड़वाने के लिए थाने पहुंचे. वहीं लंका पुलिस स्ट्रीट वेंडर अरविंद मौर्या को लॉकअप में डालने के आरोप को इनकार किया है.

पीएम स्वनिधि योजना

कोरोना संक्रमण काल में लाकडाउन के दौरान तबाह हुए नगरीय क्षेत्र के पटरी कारोबारियों को 10 हजार रुपये तक लोन दिए जा रहे हैं ताकि वह अपना कारोबार बढ़ा सकें. वाराणसी में 20 हजार से अधिक कारोबारियों को अब तक इस योजना तहत धनराशि खाते में भेजी जा चुकी है. यह राशि वेंडरो को 12 किश्तों में चुकानी है. समय से राशि लौटाने पर सात फीसद की सब्सिडी का प्रावधान है. डिजिटल लेन देन पर 1000 पर 100 रुपये बोनस के रूप में भी मिलेंगे.

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