वाराणसीः स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रेलवे आवास को री-डेवलपमेंट के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने ऑनलाइन बिड आमंत्रित किया है. लंबे समय के बाद आमंत्रित बिड में वसुंधरा लोको रेलवे कॉलोनी के री-डेवलपमेंट किया जाएगा. योजना के लिए निर्धारित 2.5 हेक्टेयर भूमि में से 1 हेक्टेयर भूमि पुनर्विकास और 1.5 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक विकास ले किए प्रस्तावित की गई है.
24 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रस्तावित
इस बिड के अनुसार रेलवे ने वाणिज्यिक विकास के लिए आरक्षित 45 वर्ष की लीज की अवधि 24 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. इसके अलावा आवास के पुनर्विकास कार्यों के लिए 34.5 करोड़ रुपये लागत निर्धारित है. पुनर्विकास के अंतर्गत सौपें गए क्षेत्र को पार्किंग, लॉबी, लिफ्ट, पैसेज के साथ सीढ़ियों जैसी सुविधाओं के लिए एक मल्टीस्टोरेज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रस्तावित है.
बिड जमा करने की डेडलाइन तय
इसके लिए रेलवे ने प्री-बिड बैठक की गई. जिसमें इच्छुक डेवलपर्स की जानकारी और उनके प्रश्नों पर विचार किया गया. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना के तहत यह परियोजना रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से प्रमुख स्थलों से जुड़ी है.
आरएलडीए ने दी जानकारी
आरएलडीए के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने एक विज्ञप्ति के जरिए इस ई-बिड की जानकारी दी. इसमें अनिवार्य परिसम्पत्तियों को फिर से विकसित करने और वाणिज्यिक घटक को 45 वर्षों के लिए पट्टे पर देने की जानकारी दी गई.
रेलवे आवास का री-डेवलपमेंट अनिवार्य
इस परियोजना के तहत रेलवे आवास कॉलोनियों के विकास को प्रमुखता से जोड़ना है. जिन्हें रेलवे ट्रैक के पास होने के कारण लगातार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. तेज आवाज होने के कारण आवास के छत और छज्जा टूट कर गिरने का डर बना रहता है. बता दें कि इन आवासों की मियाद कई साल पहले ही खत्म हो चुकी है.
