वाराणसी: कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के लिए पूरी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं. ऐसी स्थिति में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए.
वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे कृपाशंकर सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री यहां से संसदीय चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं न यहां आया हूं, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है.
आज वह शब्द सार्थक हुआ है. बाबा विश्वनाथ के धाम में हम यहां खड़े हैं. इसके पहले भी हम यहां आकर गए थे. कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री को गंगा मैया और बाबा विश्वनाथजी ने अपनी गोद में लेकर सवारने का काम किया, वही बाबा विश्वनाथ और वही गंगा मैया उनकी जान को और उनकी सुरक्षा को पूरा करेंगे.
उन्होंने कहा कि कोई सरकार कुछ भी कर ले, कोई पार्टी कुछ भी कर ले लेकिन प्रधानमंत्री को बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है. गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त है. उन्हें कुछ भी नहीं होगा.
पंजाब की घटना पर उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री चन्नी को मैं सुन रहा था. उनका कहना था कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है. मेरा मानना है कि मैं महाराष्ट्र में 5 साल शासन में गृह राज्यमंत्री रहा हूं. ऐसा नहीं होता है. प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था. हेलीकॉप्टर बैड वेदर की वजह से नहीं जा पाया. एसपीजी ने वाया रोड जाने का तय किया.
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इसकी जवाबदारी पूरी तरह से सरकार की होनी चाहिए. प्रधानमंत्री के साथ भले ही एसपीजी की सुरक्षा हो लेकिन रास्ते में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना पूरी तरह राज्य सरकार का विषय है.
ऐसे में सवाल यह है कि अगर कोई गलती नहीं थी तो गलती की किसने, वह कौन लोग थे जो रास्ता रोके थे, आधे घंटे तक प्रधानमंत्री की गाड़ी को फ्लाईओवर पर खड़ा रहना पड़ा. कैसे माना जाए कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है.
कृपाशंकर सिंह ने कहा कि अगर चन्नी के अंदर नैतिकता होगी तो वह इस्तीफा दें देंगे. कहा कि उनकी मांग है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाए. प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इस कदर हल्के में लेना ठीक नहीं है. इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए.
वहीं, कोविड-19 के महाराष्ट्र में बढ़ रहे प्रकोप पर कृपाशंकर सिंह ने कहा कि प्रशासन फेल नहीं हुआ है लेकिन सतर्कता और बढ़नी चाहिए. सरकार के कामकाज को देखते हुए लोगों को सतर्क होना चाहिए. lock-down जरूरी नहीं है लेकिन घर-घर जाकर rt-pcr जांच होनी चाहिए. रिपोर्ट 2 दिन बाद नहीं आनी चाहिए. महाराष्ट्र सरकार और महापालिका को यह चाहिए कि घर-घर जाकर टेस्टिंग शुरू करवाए और रिपोर्ट भी तुरंत आए.
