वाराणसी: मंगलवार को शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले को लेकर अभ्यार्थियों ने वाराणसी जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी डीएम से मुलाकात को लेकर अड़े रहे. उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्तियों में जहां कुछ लोगों को नियुक्ति मिली है. वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो काबिल होते हुए भी अब तक नौकरी से वंचित हैं.
प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अभ्यार्थियों ने शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्तियों में आज भी कुछ अभ्यार्थी ऐसे हैं जो काबिल हैं और उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है. जिला मुख्यालय पर अभ्यर्थियों ने डीएम से मिलने की मांग की.
अभ्यार्थियों ने बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन ने कट ऑफ 65 प्रतिशत निर्धारित किया था. इस पर 24 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था. लेकिन फैसला सुरक्षित किए हुए 3 माह पूरे हो चुके हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया. इससे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए लगभग 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थी का जीवन प्रभावित हो रहा है. अभ्यार्थियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.
69000 शिक्षक भर्ती मामला: वाराणसी में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, डीएम ऑफिस घेरा
वाराणसी में अभ्यार्थियों ने शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला. अभ्यार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.
वाराणसी: मंगलवार को शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले को लेकर अभ्यार्थियों ने वाराणसी जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी डीएम से मुलाकात को लेकर अड़े रहे. उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्तियों में जहां कुछ लोगों को नियुक्ति मिली है. वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो काबिल होते हुए भी अब तक नौकरी से वंचित हैं.
प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अभ्यार्थियों ने शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्तियों में आज भी कुछ अभ्यार्थी ऐसे हैं जो काबिल हैं और उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है. जिला मुख्यालय पर अभ्यर्थियों ने डीएम से मिलने की मांग की.
अभ्यार्थियों ने बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन ने कट ऑफ 65 प्रतिशत निर्धारित किया था. इस पर 24 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था. लेकिन फैसला सुरक्षित किए हुए 3 माह पूरे हो चुके हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया. इससे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए लगभग 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थी का जीवन प्रभावित हो रहा है. अभ्यार्थियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.
