उन्नाव : उन्नाव जिले में योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है. यह कार्रवाई सीएम कार्यालय से आदेश मिलने के बाद किया गया. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 20 करोड़ की जमीन पर बने अवैध निर्माण को कब्जा मुक्त कराया.
दरअसल, उन्नाव से गुजरते लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सिंचाई विभाग की वेशकीमती जमीन पर कब्जा कर भू-माफिया ने प्लाटिंग कर बिक्री कर डाली थी. शिकायत पर सीएम कार्यलय से जांच हुई तो घाल मेल निकलकर सामने आ गया. आज सुबह सीडीओ, एडीएम और एएसपी कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. कुछ देर बाद ही 8 जेसीबी मशीनें व दो पोक लैंड मशीन भी मौके पर पहुंच गईं. सिंचाई विभाग की जमीन पर खड़ी इमारतें व दुकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन के अधिकरियों की मौजूदगी में 8 घंटे तक कारवाई जारी रही. कारवाई की जद में आए मकान मालिकों में अफरा तफरी मची रही. करीब 20 करोड़ की जमीन को जिला प्रशासन ने खाली कराया है.
अवैध निर्माण पर चला योगी सरकार का बुलडोजर
आपको बता दें कि लखनऊ-कानपुर हाईवे मार्ग पर पड़ने वाले सोहरामऊ थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की बेशकीमती भूमि पर कब्जा करने की दोबारा शिकायत 23 जून 2020 को जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह ने की थी. तब से स्थानीय प्रशसान सहित न्यायालय में मामला लंबित चल रहा था. सोमवार सीएम कार्यलय के निर्देश पर अचानक मामले ने तेजी पकड़ ली. जिले के आईएएस सीडीओ दिव्यांशु पटेल, एडीएम राकेश कुमार सिंह, एएसपी शशिशेखर सिंह कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ अवैध निर्माण वाली जगह पर पहुंच गए. तय कार्रवाई के तहत आनन-फानन में निर्माण ढहाना शुरू कर दिया गया. कारवाई की जद में आए मकान मालिकों ने निर्माण को बचाने के लिए अपने स्तर से जोर आजमाइश की, मगर राहत नहीं मिली. जिसके बाद लोगों ने अपना समान खुद से हटाना शुरू कर दिया.
8 जीसीबी से हटाया गया निर्माण
सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने 8 जेसीबी मशीन व दो पोकलैंड मशीन की मदद से निर्माण को जमीदोज करना शुरू किया. एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य नहर मार्ग की कुल 900 मीटर लंबाई है, जिसमें 160 मीटर लंबाई व 7 मीटर चौड़ाई की जद में 8 मकानों के 5 भूस्वामी आए हैं. जिन्हें नोटिस के माध्यम से पूर्व में अगाह किया जा चुका था, लेकिन किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया था. सीएम के निर्देश के तहत सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के एजेंडे के तहत कार्रवाई की गई है.
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'पूर्व में नोटिस देने के बाद की गयी कार्रवाई'
डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने बताया कि सोहरामऊ क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा था. पूर्व में कई नोटिस भी दी गई, एफआईआर भी दर्ज कराई गई. कुछ लोगों द्वारा कब्जा हटा लिया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा कब्जा बनाए रखा गया. सिंचाई विभाग द्वारा उन्हें अंतिम नोटिस देते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था. आज पूरे दलबल के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में अतिक्रमण हटवाया गया है. बहुत ही कीमती जमीन थी, हाईवे के किनारे की जमीन थी, जिसपर ध्वस्तीकरण की कारवाई की गई. अब तक का जो आकलन है बाजार दर के अनुसार 20 करोड़ की यह जमीन थी, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया है.