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आदिवासियों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक दे सरकार : चौधरी यशवंत

भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के नेतृत्व में मंगलवार को दंडईत बाबा मंदिर परिसर में वनाधिकार कानून लागू करने के लिए आदिवासियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह ने कहा कि सरकार 53 हजार दावों को स्वीकार करते हुए वनवासियों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दे.

आदिवासियों ने किया प्रदर्शन
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Published : Mar 5, 2019, 8:45 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र : भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के नेतृत्व में मंगलवार को दंडईत बाबा मंदिर परिसर राबर्ट्सगंज में वनाधिकार कानून लागू करने के लिए आदिवासियों ने प्रदर्शन किया. वनाधिकार से वंचित आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया. इस दौरान भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक समेत तमाम लोग उपस्थित रहे.

आदिवासियों ने किया प्रदर्शन

इस दौरान सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला वापस लिया है उसका वो स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं. केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र के निरस्त 53 हजार दावों को स्वीकार करते हुए वनवासियों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दे यही उनकी मुख्य मांग है.

दरअसल सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के जंगलों में रहने वाले 53 हजार आदिवासियों ने अपने जमीन पर वनाधिकार दिए जाने की मांग को लेकर सरकार के समक्ष दावा पेश किया था. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 12 हजार दावों को स्वीकार करते हुए शेष 53 हजार दावों को निरस्त कर दिया था.


वहीं प्रदर्शन के दौरान भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक ने बताया कि वनाधिकार कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला वापस लिया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को वो बधाई देते हैं. 12 फरवरी को जो गलत फैसला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ले लिया. उसका वो लोग स्वागत करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि 10 जुलाई तक जितने दावे सरकार ने निरस्त किए हैं अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे. वहीं आदिवासियों की मांग है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर उनको मौलिक अधिकार दिया जाए.

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सोनभद्र : भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के नेतृत्व में मंगलवार को दंडईत बाबा मंदिर परिसर राबर्ट्सगंज में वनाधिकार कानून लागू करने के लिए आदिवासियों ने प्रदर्शन किया. वनाधिकार से वंचित आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया. इस दौरान भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक समेत तमाम लोग उपस्थित रहे.

आदिवासियों ने किया प्रदर्शन

इस दौरान सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला वापस लिया है उसका वो स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं. केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र के निरस्त 53 हजार दावों को स्वीकार करते हुए वनवासियों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दे यही उनकी मुख्य मांग है.

दरअसल सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के जंगलों में रहने वाले 53 हजार आदिवासियों ने अपने जमीन पर वनाधिकार दिए जाने की मांग को लेकर सरकार के समक्ष दावा पेश किया था. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 12 हजार दावों को स्वीकार करते हुए शेष 53 हजार दावों को निरस्त कर दिया था.


वहीं प्रदर्शन के दौरान भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक ने बताया कि वनाधिकार कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला वापस लिया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को वो बधाई देते हैं. 12 फरवरी को जो गलत फैसला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ले लिया. उसका वो लोग स्वागत करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि 10 जुलाई तक जितने दावे सरकार ने निरस्त किए हैं अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे. वहीं आदिवासियों की मांग है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर उनको मौलिक अधिकार दिया जाए.

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Intro:Anchor- सोनभद्र में वनाधिकार को लेकर भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के नेतृत्व में आज दंडईत बाबा मंदिर प्रांगण राबर्टसगंज में वनाधिकार कानून को लेकर आदिवासियों,गिरिवासियो के साथ बैठक की गई। जिसमें वनाधिकार से वंचित आदिवासीयो वनवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक /राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम लोग उपस्थित रहे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला वापस लिया है उसका हमलोग स्वागत करते है और सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर,चंदौली और सोनभद्र के निरस्त 53 हजार दावों को स्वीकार करते हुए वनवासियों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दे यही हमारी मुख्य मांग है।





Body:Vo1-आज राबर्टसगंज तहसील के पास स्थित दंडाइत बाबा मंदिर प्रांगण में भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों,गिरिवासियो,वनवासियों के साथ वनाधिकार कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया।इस दौरान आदिवासियों गिरिवासियो ने नारेवाजी करते हुए कहा कि मोदी सरकार होस में आओ,वनाधिकार कानून लागू करो,आदिवासियों को उनकी वर्षो से जोत कोट की जमीन पर अधिकार दो।
दरसल सोनभद्र,मिर्जापुर और चंदौली में जंगलों में रहने वाले 53000 आदिवासियों ने अपने जमीन पर वनाधिकार दिए जाने की मांग को लेकर सरकार के समक्ष दावा पेश किया था जिसको पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 12000 दावों को स्वीकार करते हुए शेष 53 हजार दावों को निरस्त कर दिया था ।


Conclusion:Vo2-वही प्रदर्शन के दौरान भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक ने बताया कि वनाधिकार कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला वापस लिया है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हमलोग बधाई देते हैं और मांग करते हैं कि सरकार से की सरकार की जो कमजोरी रही है की उसने अपना पैरवी अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नही रख पाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसले को वापस लेना पड़ा ।12 फरवरी को जो गलत फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस लिया। उसका हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि 10 जुलाई तक ज़ितने दावे आप लोगों ने लिया है उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में मिलाकर कुल 53,000 दावे निरस्त किए गए हैं, जिसमें से 12000 दावों को सरकार ने स्वीकार किया गया है।
आदिवासियों की मांग है कि हमारे जोत कोड की पुश्तैनी जमीन पर हम को मौलिक अधिकार दिया जाए। 12000 लोगों को दिया किया गया है जो शेष बचे हैं उनको भी प्रदान किया जाए।

Byte-चौधरी यशवंत सिंह (राष्ट्रीय अध्यक्ष,भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा)

चन्द्रकान्त मिश्रा
सोनभद्र
मो0 9450323031
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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