हाथरस: सहकारिता विभाग में अल्पकालीन ऋण वसूली को लेकर जिले की सहकारिता बैंकों को शाखावार लक्ष्य आवंटित किया गया है. शासन स्तर से जनवरी माह में 9 करोड़ 86 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य सहकारिता विभाग के अधिकारियों को जिले में दिया गया है. वहीं शाखाओं के प्रबंधकों और वसूली में लगी टीमों द्वारा 40% से कम वसूली होने पर उनके वेतन रोकने के आदेश शासन स्तर से आयुक्त निबंधक एवं सहकारिता ने जारी किए हैं. इस आदेश को लेकर सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में वसूली को लेकर हलचल दिख रही है.
सहकारिता विभाग कार्यालय में हुई बैठक
अल्पकालीन ऋण वसूली को लेकर विकास भवन स्थित सहकारिता विभाग कार्यालय में एआर कोऑपरेटिव कार्यालय में जनपद की सभी सहकारिता बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक की गई. इस बैठक में उन्हें निर्देश दिए हैं.
40 फीसदी से कम वसूली करने वाले अधिकारियों का कटेगा वेतन
दरअसल, शासन स्तर पर सहकारिता विभाग में अल्पकालीन ऋण वसूली को लेकर जनवरी माह में 9 करोड़ 86 लाख रुपये का लक्ष्य शासन स्तर से जारी किया गया है. वहीं शासन स्तर से एआर कोऑपरेटिव को यह निर्देश भी दिया गया है कि जिले में 40 फीसदी से कम वसूली करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भी न दिया जाए. सहकारिता विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में शासन के इस निर्देश को लेकर खलबली मची हुई है और वह ज्यादा से ज्यादा वसूली करने में लगे हुए हैं.
जनवरी में 9 करोड़ 86 लाख रुपए की वसूली का दिया गया लक्ष्य
जनपद में 9 शाखाएं हैं. 9 शाखाओं का अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 9 करोड़ 86 लाख रुपये की वसूली इन्हें माह जनवरी में दी गई है, इसमें 9 शाखाओं में टीमें बना दी गई है. शाखाओं के शाखा प्रबंधक, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता ,सहकारी कुर्क अमीन यह सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बकाया को लेकर भ्रमण करेंगे और वसूली करेंगे. वहीं वसूली जैसे महत्वपूर्ण विषय में आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता महोदय की तरफ से यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो लक्ष्य का जिनकी वसूली 40% से कम होगी उनका वेतन रोक दिया जाए और बिना उनकी स्वीकृति के जारी न किया जाए.
