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सीतापुर: बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शौचालय आवंटन में धांधली, DM से कार्रवाई की मांग - scam in allocation of toilets in flood affected area

सीतापुर जिले में शौचालय आवंटन में धांधली को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने पात्रों को शौचालय नही आवंटित किए हैं.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शौचालय आवंटन में धांधली
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शौचालय आवंटन में धांधली
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Published : Oct 1, 2020, 3:44 PM IST

सीतापुर: बिसवां तहसील क्षेत्र के अज्जैपुर गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर शौचालय आवंटन में धांधली का आरोप लगाया. ग्रामीणों का आरोप है कि उनका इलाका बाढ़ प्रभावित है. लोगों को शौच के लिए गांव के बाहर खुले में जाना पड़ता है. सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत पात्रों को शौचालय आवंटित करने की योजना लागू कर रखी है, लेकिन ग्राम प्रधान ने पात्रों को इस लाभ से वंचित कर रखा है.

ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे इलाके में इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की मनमानी के कारण पात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों ने शपथ पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है.

ग्रामीणों की मांग है कि इसके लिए जिला स्तर से किसी अधिकारी की नियुक्ति कर मामले की जांच कराई जाए और पात्रों को शौचालय आवंटित कराने के साथ ही दोषी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

सीतापुर: बिसवां तहसील क्षेत्र के अज्जैपुर गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर शौचालय आवंटन में धांधली का आरोप लगाया. ग्रामीणों का आरोप है कि उनका इलाका बाढ़ प्रभावित है. लोगों को शौच के लिए गांव के बाहर खुले में जाना पड़ता है. सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत पात्रों को शौचालय आवंटित करने की योजना लागू कर रखी है, लेकिन ग्राम प्रधान ने पात्रों को इस लाभ से वंचित कर रखा है.

ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे इलाके में इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की मनमानी के कारण पात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों ने शपथ पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है.

ग्रामीणों की मांग है कि इसके लिए जिला स्तर से किसी अधिकारी की नियुक्ति कर मामले की जांच कराई जाए और पात्रों को शौचालय आवंटित कराने के साथ ही दोषी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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