शाहजहांपुरः राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता शनिवार को जिले में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Chief Minister Child Service Scheme) की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में डॉ. विशेष गुप्ता ने अधिकारियों से कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से संबंधित जानकारी ली. बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि डॉ. विशेष गुप्ता ने बताया कि शाहजहांपुर में मुख्मयंत्री बाल सेवा योजना के तहत 11 बच्चों को चिह्नित किया गया है, जिसमें 5 बच्चे अनाथ और 6 बच्चे एकल हैं.
15 दिन में सौंपी जाएगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता ने बताया कि मार्च 2020 के बाद कोविड बीमारी से अनाथ हुए बच्चों, एकल हुए बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट 15 दिन के अंदर शासन को सौंपी जानी है. प्रोग्रेस रिपोर्ट रिपोर्ट सौंपने के बाद 0 से 10 साल के बच्चों को शिशु सदनों में रखा जाएगा. छोटी बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दाखिला दिया जाएगा. इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय में भी ऐसे बच्चों को रखने की योजना तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शादी योग्य लड़की को 1 लाख 1 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा उच्च शिक्षा ले रहे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप भी दिया जाएगा.
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बच्चों से काम करवाना गंभीर मुद्दा
इस दौरान डॉ. विशेष गुप्ता ने कहा अगर बच्चों के जीवन को जोखिम में डालकर उनसे काम करवाया जा रहा है तो यह बेहद गंभीर है. ऐसे में जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी. साथ ही इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर किन मजबूरियों के तहत उनके परिवार वाले लोग बच्चों को जीवन को खतरे में डाल रहे हैं. ऐसे परिवार वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा ताकि वह बच्चों से कोई काम ना करवाएं.
