सहारनपुर : उत्तर प्रदेश सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों के आधुनिकिकरण के लिए काफी प्रयास कर रही है. सरकार ने सभी मदरसा संचालकों को यू-डायस पोर्टल पर डाटा फीड के निर्देश दिए थे. यू-डायस पोर्टल पर 28 जुलाई 2023 तक डाटा फीडिंग के लिए कहा गया था. बावजूद इसके बड़ी संख्या में मदरसा संचालकों ने मदरसों में यू-डाईइज कोड फीडिंग नहीं किया. ऐसे में जिले के 38 मदरसों की मान्यता रद हो सकती है. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शासन को इन मदरसों की मान्यता रद करने का लेटर भेज दिया है. वहीं, बताया गया कि प्रदेश में ऐसे कई मदरसे हैं जिन्होंने अपना डाटा अपलोड नहीं किया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर यूपी के 75 जिलों में मान्यता प्राप्त मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. इसके लिए शासन ने यू-डायस पोर्टल पर डाटा फीडिंग के लिए 28 जुलाई की मोहलत दी थी.
डाटा फीडिंग के लिए दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है. यू-डायस पोर्टल पर मदरसा संचालकों को मदरसे में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या, वहां की गतिविधियों को पोर्टल पर फीड किया जाना था. जनपद सहारनपुर में भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जिले के सभी 562 मान्यता प्राप्त मदरसों को 11 पत्र लिखे जा चुके हैं लेकिन मदरसा संचालकों की मनमानी के आगे सभी विभागीय पत्र बेअसर हो रहे हैं. यही वजह है कि मदरसों और मदरसा संचालकों की गतिविधियों पर सवाल उठने लाज़मी है.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनपद सहारनपुर में 562 छोटे-बड़े मदरसे हैं जिनमें से 524 मदरसों ने यू-डायस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है जबकि 38 ऐसे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिन्होंने अभी तक यू-डायस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है. बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों का यू-डायस पोर्टल पर डाटा फीडिंग करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई थी. विभाग ने इन 38 मदरसों की मान्यता समाप्त कराने का मन बना लिया है.
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भरत लाल गोंड ने बताया कि जनपद सहारनपुर में कुल 562 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं जिनमें से 38 मदरसों ने शत प्रतिशत डाटा फीड नहीं किया है. यू-डायस प्लस का कार्य शासन की प्राथमिकता पर है, जिन मदरसों द्वारा अभी तक डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया, उनकी मान्यता रद्द करने की अनुमति शासन से मांगी गई है. जैसे ही शासन से मान्यता रद्द करने अनुमति मिलेगी सभी 38 मदरसों पर मान्यता रद करने की कार्यवाई की जाएगी.