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सहारनपुर: बिल्डिंग परमिशन पर टैक्स का बढ़ा बोझ, व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन - भवन अनुज्ञा टैक्स

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शासन से भवन निर्माण का शुल्क कई गुना बढ़ाने से नाराज व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी को सीएम योगी के नाम ज्ञापन सौंपा. व्यापारियों का कहना है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो व्यापारी समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा.

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व्यापारी वर्ग ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
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Published : Feb 1, 2020, 8:57 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST

सहारनपुर: सरकार ने भवन निर्माण शुल्क कई गुना बढ़ा दिया है. इसके स्लैब में बढ़ोत्तरी से घर का सामान बहुत महंगा हो गया है. इससे नाराज व्यापारियों ने सीएम योगी के नाम पर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा. व्यापारियों की मांग है कि देवबन्द विनिमय क्षेत्र में भवन निर्माण को मानचित्रों के स्वीकृति हेतु बढ़ाए गए शुल्क को तुरंत वापस किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बढ़ा शुल्क दर वापस नही हुआ तो व्यापारी समाज आंदोलन को मजबूर होगा.

व्यापारी वर्ग ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन.

व्यापारियों ने सीएम योगी के नाम सौंपा ज्ञापन
नगर उद्योग व्यपार मण्डल नगराध्यक्ष मनोज सिंघल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन सौंपा.

मनोज सिंघल ने कहा कि देवबन्द विनिमय क्षेत्र में पहले पूरी जमीन के क्षेत्रफल में 65 प्रतिशत भाग पर ही टैक्स लिया जाता था. ये टैक्स 100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित होता था. नए आदेश में जमीन के पूरे क्षेत्र को टैक्स के दायरे में ला दिया गया है. उस पर टैक्स की दर 700 रुपये वर्ग मीटर तय कर दी गई है. इस हिसाब से पुराने टैक्स नियम के अनुसार व्यक्ति को 100 गज जमीन पर मकान बनाने में 65 सौ रुपये टैक्स के रूप लगता था, वहीं अब 70 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे. ये टैक्स में बदलाव गरीब की कमर तोड़ने वाला है.

इसे भी पढ़ें:- सहारनपुर: पुलिस ने छात्राओं को 112, 1090 समेत सभी हेल्पलाइन के दिये

सहारनपुर: सरकार ने भवन निर्माण शुल्क कई गुना बढ़ा दिया है. इसके स्लैब में बढ़ोत्तरी से घर का सामान बहुत महंगा हो गया है. इससे नाराज व्यापारियों ने सीएम योगी के नाम पर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा. व्यापारियों की मांग है कि देवबन्द विनिमय क्षेत्र में भवन निर्माण को मानचित्रों के स्वीकृति हेतु बढ़ाए गए शुल्क को तुरंत वापस किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बढ़ा शुल्क दर वापस नही हुआ तो व्यापारी समाज आंदोलन को मजबूर होगा.

व्यापारी वर्ग ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन.

व्यापारियों ने सीएम योगी के नाम सौंपा ज्ञापन
नगर उद्योग व्यपार मण्डल नगराध्यक्ष मनोज सिंघल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन सौंपा.

मनोज सिंघल ने कहा कि देवबन्द विनिमय क्षेत्र में पहले पूरी जमीन के क्षेत्रफल में 65 प्रतिशत भाग पर ही टैक्स लिया जाता था. ये टैक्स 100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित होता था. नए आदेश में जमीन के पूरे क्षेत्र को टैक्स के दायरे में ला दिया गया है. उस पर टैक्स की दर 700 रुपये वर्ग मीटर तय कर दी गई है. इस हिसाब से पुराने टैक्स नियम के अनुसार व्यक्ति को 100 गज जमीन पर मकान बनाने में 65 सौ रुपये टैक्स के रूप लगता था, वहीं अब 70 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे. ये टैक्स में बदलाव गरीब की कमर तोड़ने वाला है.

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Intro:सरकार द्वारा भवन निर्माण शुल्क बढ़ाए जाने से नाराज व्यापारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियो ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि देवबन्द विनिमय क्षेत्र में भवन निर्माण को मानचित्रों के स्वीकृति हेतु बढ़ाए गए शुल्क को तुरंत वापिस लिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बढ़ी शुल्क दर वापिस नही ली गई तो व्यापारी समाज आंदोलन को मजबूर होगा।


Body:सरकार द्वारा भवन निर्माण शुल्क बढ़ाए जाने से नाराज़ व्यापारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियो ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि देवबन्द विनिमय क्षेत्र में भवन निर्माण को मानचित्रों के स्वीकृति हेतु बढ़ाए गए शुल्क को तुरंत वापिस लिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बढ़ी शुल्क दर वापिस नही ली गई तो व्यापारी समाज आंदोलन को मजबूर होगा।
नगर उधोग व्यपार मण्डल नगराध्यक्ष मनोज सिंघल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुँचा और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। मनोज सिंघल ने कहा कि देवबन्द विनिमय क्षेत्र में पहले 65 प्रतिशत एरिये को कवर्ड मानते हुए उसी पर टैक्स लेते थे और वो भी 100 रुपये स्क्वायर मीटर की दर से लेकिन नए आदेश के बाद अब 100 प्रतिशत एरिये को कवर्ड मानते हुए 100 रुपए की जगह 700 रुपए स्क्वायर मीटर शुल्क कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले अगर कोई व्यक्ति 100 गज का मकान बनाता था उस पर 65 सौ रुपए लगते थे तो अब 70 हजार रूपर लगेंगे जो गरीब आदमी की कमर तोड़ने वाला है।उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर प्रधानमंत्री गरीबो के लिए आवास योजना चला रही वंही दूसरी ओर इतना अधिक शुल्क लगा कर सरकार हिटलर शाही कर रही है।

बाईट..मनोज सिंघल
(नगराध्यक्ष व्यापार मण्डल देवबन्द)




Conclusion:बलवीर सैनी
देवबन्द, सहारनपुर
मोबाईल 9319488130
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST
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