सहरानपुर: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी धर्मगुरुओं ने इसका स्वागत किया है. वहीं देवबंदी उलेमाओं ने पांच एकड़ जमीन पर न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मनमाफिक जमीन देने की मांग की है. उलेमाओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला सर्वमान्य है, लेकिन पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के हिसाब से दी जानी चाहिए.
उलेमाओं ने की अपने पसंद के भूमि की मांग
दारूल उलूम देवबंद के उलेमा कारी इश्हाक गोरा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी मुस्लिम एहतराम करते हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य भी है. कोर्ट ने पांच एकड़ जो भूमि देने का आदेश दिया है, वह भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पसंद की होगी. ऐसा नहीं होगा कि सरकार कहीं भी भूमि देगी और वह स्वीकार कर ली जाएगी. भूमि मुस्लिम धर्मगुरु अपनी पसंद की होने पर ही स्वीकार करेंगे.
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन दिए जाने को लेकर उलेमा ने मांग की है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1991 में विवादित स्थल समेत जो 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, उसी में से मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन दी जाए. जमीयत दावतुल मुसलीमीन के संरक्षक और लाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश को मानते हुए सरकार हमें जमीन देना चाहती है तो 67 एकड़ अधिग्रहित जमीन में से ही पांच एकड़ जमीन दें. यदि 14 कोस से बाहर जमीन दी गई तो वह कभी स्वीकार नहीं होगी.
