ETV Bharat / state

यहां के खेतों में चोरी-छिपे अवैध खनन, डीएम ने लगाया 16 करोड़ का जुर्माना...पढ़िए पूरी खबर - district magistrate

रामपुर में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए डीएम ने सख्त कदम उठाया है. यहां के खेतों में चोरी-छिपे अवैध खनन करने वालों पर डीएम ने 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

रामपुर के अवैध खनन पर कसी गई नकेल.
रामपुर के अवैध खनन पर कसी गई नकेल.
author img

By

Published : Nov 12, 2021, 5:11 PM IST

रामपुरः जिले के खेतों में चोरी छिपे खनन करने वाले 27 लोगों के खिलाफ डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने 16,41,17,103 रुपये की आरसी जारी कर दी है.

डीएम ने इससे पूर्व उप जिलाधिकारी स्वार और उप जिलाधिकारी टांडा की टीम बनाकार अवैध खनन की जांच कराई थी. स्वार के पट्टी कला घोसीपुरा गांव में कोसी नदी के किनारे खेतों में अवैध खनन होते मिला था. इसके बाद डीएम ने यह कार्रवाई की. डीएम का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

रामपुर में चोरी-छिपे चल रहा अवैध खनन.
रामपुर में चोरी-छिपे चल रहा अवैध खनन.

तहसील स्वार के पट्टीकला घोसीपुरा गांव में इन दिनों अवैध खनन जोर-शोर से हो रहा है. इसकी शिकायत बीते कई दिनों से डीएम को मिल रही थी. इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने मामले की जांच कराई और अवैध खनन में लिप्त 27 लोगों के खिलाफ 16 करोड़ की आरसी जारी कर वसूली के लिए तहसील भेज दी. डीएम का कहना है कि अवैध खनन किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा.

रामपुर के अवैध खनन पर कसी गई नकेल.


जनपद रामपुर में कोसी नदी किनारे पहले भी अवैध खनन होता रहा है. साल 2017 में हाईकोर्ट ने रामपुर में तैनात रहे तत्कालीन दो जिलाधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए थे. तब शासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई थी. जांच में खनन अधिकारी और कई कर्मचारी फंस गए थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद भी अवैध खनन के मामले सामने आते रहे. मौजूदा जिलाधिकारी के संज्ञान में भी अवैध खनन का मामला सामने आया तो उन्होंने जांच कराई.

ये भी पढ़ेंः KGMU पेपर लीक कांड: शासन ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए विवि को लिखा पत्र

इस बारे में डीएण रविंद्र कुमार मादड़ का कहना है कि अवैध खनन की जांच एसडीएम से कराई गई थी. रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद 27 लोगों के खिलाफ करीब 16 करोड़ रुपये की आरसी जारी कर दी गई. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी. अवैध खनन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

उन्होंने कहा कि ऐसे ही अभी और कई प्रकरण हैं जो लंबित थे. करीब 190 ऐसे मामले थे. कई मामलों में रिकवरी नोटिस जारी हो चुकी है, बाकी की पत्रावली तैयार कराई जा रही है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

रामपुरः जिले के खेतों में चोरी छिपे खनन करने वाले 27 लोगों के खिलाफ डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने 16,41,17,103 रुपये की आरसी जारी कर दी है.

डीएम ने इससे पूर्व उप जिलाधिकारी स्वार और उप जिलाधिकारी टांडा की टीम बनाकार अवैध खनन की जांच कराई थी. स्वार के पट्टी कला घोसीपुरा गांव में कोसी नदी के किनारे खेतों में अवैध खनन होते मिला था. इसके बाद डीएम ने यह कार्रवाई की. डीएम का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

रामपुर में चोरी-छिपे चल रहा अवैध खनन.
रामपुर में चोरी-छिपे चल रहा अवैध खनन.

तहसील स्वार के पट्टीकला घोसीपुरा गांव में इन दिनों अवैध खनन जोर-शोर से हो रहा है. इसकी शिकायत बीते कई दिनों से डीएम को मिल रही थी. इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने मामले की जांच कराई और अवैध खनन में लिप्त 27 लोगों के खिलाफ 16 करोड़ की आरसी जारी कर वसूली के लिए तहसील भेज दी. डीएम का कहना है कि अवैध खनन किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा.

रामपुर के अवैध खनन पर कसी गई नकेल.


जनपद रामपुर में कोसी नदी किनारे पहले भी अवैध खनन होता रहा है. साल 2017 में हाईकोर्ट ने रामपुर में तैनात रहे तत्कालीन दो जिलाधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए थे. तब शासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई थी. जांच में खनन अधिकारी और कई कर्मचारी फंस गए थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद भी अवैध खनन के मामले सामने आते रहे. मौजूदा जिलाधिकारी के संज्ञान में भी अवैध खनन का मामला सामने आया तो उन्होंने जांच कराई.

ये भी पढ़ेंः KGMU पेपर लीक कांड: शासन ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए विवि को लिखा पत्र

इस बारे में डीएण रविंद्र कुमार मादड़ का कहना है कि अवैध खनन की जांच एसडीएम से कराई गई थी. रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद 27 लोगों के खिलाफ करीब 16 करोड़ रुपये की आरसी जारी कर दी गई. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी. अवैध खनन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

उन्होंने कहा कि ऐसे ही अभी और कई प्रकरण हैं जो लंबित थे. करीब 190 ऐसे मामले थे. कई मामलों में रिकवरी नोटिस जारी हो चुकी है, बाकी की पत्रावली तैयार कराई जा रही है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.