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रायबरेली: एम्स को 10 करोड़ रुपये की सौगात, बाकी बची 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जल्द

यूपी के रायबरेली में एम्स के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है.

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रायबरेली एम्स के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
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Published : Mar 6, 2020, 5:02 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST

रायबरेलीः कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धनवर्षा की शुरुआत की है. जिले के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जमीन अधिग्रहण के लिए शासन की ओर से 10 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी गई है.

रायबरेली एम्स के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति.

वर्ष 2012 में एम्स की स्वीकृति के साथ ही 150 एकड़ भूमि पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बताई गई थी. इसमें से करीब 97 एकड़ भूमि ही एम्स के लिए अधिग्रहित हो पाई. बाकी बचे 53 एकड़ भूमि की लिए स्थानीय प्रशासन काफी जद्दोजहद कर रहा था. लंबे समय तक परिसर से लगी भूमि को लेकर बात बनती नहीं दिख रही थी. प्रशासन के सतत् प्रयासों से अब इसे संभव किया जा सका है. किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा भूमि का मुआवजा देने की बात कही गई है.

इसे भी पढ़ें- रायबरेली में चढ़ेगा सियासी तापमान, मुख्यमंत्री योगी और प्रियंका रहेंगे मौजूद

अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष ने बताया कि एम्स के लिए बची हुई 53 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव की स्वीकृति शासन की ओर से पहले ही दी जा चुकी है. करीब 42 करोड़ रुपये की कुल धनराशि के सापेक्ष 10 करोड़ की पहली किश्त शासन ने जारी की है. जल्द ही किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

रायबरेलीः कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धनवर्षा की शुरुआत की है. जिले के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जमीन अधिग्रहण के लिए शासन की ओर से 10 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी गई है.

रायबरेली एम्स के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति.

वर्ष 2012 में एम्स की स्वीकृति के साथ ही 150 एकड़ भूमि पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बताई गई थी. इसमें से करीब 97 एकड़ भूमि ही एम्स के लिए अधिग्रहित हो पाई. बाकी बचे 53 एकड़ भूमि की लिए स्थानीय प्रशासन काफी जद्दोजहद कर रहा था. लंबे समय तक परिसर से लगी भूमि को लेकर बात बनती नहीं दिख रही थी. प्रशासन के सतत् प्रयासों से अब इसे संभव किया जा सका है. किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा भूमि का मुआवजा देने की बात कही गई है.

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अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष ने बताया कि एम्स के लिए बची हुई 53 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव की स्वीकृति शासन की ओर से पहले ही दी जा चुकी है. करीब 42 करोड़ रुपये की कुल धनराशि के सापेक्ष 10 करोड़ की पहली किश्त शासन ने जारी की है. जल्द ही किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST
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