रायबरेली: सिविल लाइन चौराहे अपर स्थित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर काबिज पटरी दुकानदारों को हटाने के लिए न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है. इसके विरोध में खड़े दुकानदारों को सदर विधायक अदिति सिंह का साथ मिला है. विधायक अदिति सिंह ने इस मामले को मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में ले जाने की बात कही. साथ ही यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है.
विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू ट्रस्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जमीन पर कई दशक से ये दुकानदार काबिज हैं तो ट्रस्ट के पक्ष में ये जमीन कैसे फ्री होल्ड हो गई. वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी भीड़ मौके पर जमा रही.
दरअसल, रायबरेली शहर के सिविल लाइन चौराहे के नजदीक करोड़ों रूपये की बेशकीमती जमीन कमला नेहरू ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है. लेकिन इस जमीन पर कई दशकों से पटरी दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है और यहां की कमाई से अपना परिवार चलाते हैं. इसके पहले भी इस जमीन को खाली कराने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन मामला न्यायालय पहुंचने के कारण जमीन खाली नहीं हो सकी.
वहीं 7 अगस्त को जिला प्रशासन ने दुकानदारों को जगह खाली करने का नोटिस देते हुए उच्च न्यायालय से मामले के निस्तारण होने की बात कही. नोटिस मिलते ही दुकानदारों में खलबली मच गई और वे अपनी दुकानों को बचाने के लिए परेशान हो गए. इसी बीच जिला प्रशासन जमीन को खाली कराने का प्रयास करने वाला था तभी सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गईं. उन्होंने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन ने जल्दबाजी दिखाई और काबिज दुकानदारों को उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करने का मौका नहीं दिया. साथ ही अदिति सिंह ने सीएम योगी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से आज पटरी दुकानदारों की दुकानें बच पाई हैं.
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