रायबरेली: सूबे के बेसिक शिक्षा विभाग की स्वतंत्र प्रभार मंत्री अनुपमा जायसवाल ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत अब तक 93 हजार बच्चों का दाखिला कराया जा चुका है. उनका कहना है कि आने वाले समय में इस संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है. पूर्ववर्ती सरकार के दौरान गिरते हुए शैक्षणिक माहौल को दुरुस्त करने की बात कहते हुए अनुपमा जायसवाल ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की सूरत बदलने में सफलता हासिल करने का भी दावा किया.
ईटीवी भारत से बातचीत करतीं बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल.
- बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल 'स्कूल चलो अभियान' की जिले में औपचारिक शुरुआत करने लालगंज पहुंची थीं.
- कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रदेश के शिक्षा तंत्र में व्यापक फेर बदल करने की बात कही.
- उन्होनें इस बात को स्वीकार किया कि अब भी देश के कई प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग काफी पीछे है.
2017 से काफी बदल चुके हैं हालात
- अनुपमा जायसवाल ने दावा किया कि वर्ष 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहले की अपेक्षा अब शिक्षा विभाग में काफी सुधार हुआ है.
- उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जूते व मोजे दिए ही नहीं जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद सभी चीजे संभव हो पाई हैं.
- उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कभी 23 लाख बच्चों की कमी देखी जाती थी.
- उन्होंने कहा भाजपा सरकार आने के बाद पहले साल 2 लाख की बढ़त के साथ बच्चों की संख्या 1 करोड़ 52 लाख से 1 करोड़ 54 लाख हुई.
- इसके बाद अगले वर्ष 6 लाख की बढ़ोत्तरी के साथ 1 करोड़ 60 लाख और अब सभी स्कूलों में पिछली संख्या में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य दिया गया है.
हर दिन स्कूल आने के लिए शुरू किया 'शारदा'
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान का प्रदेश के सभी जनपदों में औपचारिक शुरुआत की जा रही है.
- इसी क्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा हर दिन स्कूल का रुख करने के मकसद से 'शारदा अभियान' की शुरुआत भी की गई है.
निजी स्कूल आरटीई के तहत एडमिशन देने में नहीं कर सकते मनाही
- रायबरेली जैसे जनपदों में शिक्षा का अधिकार के तहत हुए कम दाखिलों के विषय में मंत्री ने कहा कि अब तक सूबे में 93 हजार बच्चों को आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिला दिलाया जा चुका है.
- उन्होंने कहा कि सेकंड फेज के तहत जुलाई माह के अंत तक इसमें और बढ़ोत्तरी की उम्मीद है.
- निजी स्कूलों के खिलाफ कड़े एक्शन के संकेत देते हुए मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ स्कूल आरटीई के तहत एडमिशन देने में मना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी छूट नहीं दी जाएगी.
शिक्षकों की समस्या को सुलझाने पर सरकार की नजर
- मंत्री अनुपमा जायसवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सरकार ने न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ छात्रों के भविष्य पर ध्यान दे रही है, बल्कि इसके अलावा शिक्षकों के समस्याओं को निराकरण करने को लेकर भी गंभीर है.
- पेंशन की समस्याओं से जूझ रहे शिक्षकों के बारें में उन्होनें कहा कि आने वाले समय में सभी रिटायर होने वाले शिक्षकों का समय रहते सभी पेपर्स तैयार करने की पहल की जाएगी, जिससे उन्हें व्यर्थ की भागदौड़ से बचाया जा सके.
