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Advocate Murder : यूपी बार काउंसिल ने 20 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल का किया आह्वान

शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या के विरोध में प्रदेशभर के वकील 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. यह निर्णय उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने सोमवार को लिया.

Advocate Murder
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Published : Oct 18, 2021, 10:55 PM IST

प्रयागराज : शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या के विरोध में प्रदेशभर के वकील 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. यह निर्णय उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने सोमवार को लिया है. कौंसिल के सदस्य सचिव प्रशांत सिंह अटल के अनुसार अध्यक्ष श्रीश कुमार मेहरोत्रा के निर्देश पर उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह व अन्य सदस्यों से परामर्श के बाद घटना पर 20 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी विरोध जताने का निर्णय लिया गया.

इसे भी पढे़ं- Advocate Murder in Court : 5 घंटे में वकील की हत्या का खुलासा, ये रहा पूरी वारदात का सच

विभिन्न जिला व तहसील बार एसोसिएशनों से कहा गया है कि 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरत होकर और जिलाधिकारी व एसडीएम को ज्ञापन देकर घटना के प्रति विरोध प्रदर्शित करें. साथ ही प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि प्रदेश में अविलंब अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए. इसके अलावा मृत अधिवक्ता के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा व एक आश्रित को नौकरी देने की भी मांग की गई. इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने यह भी मांग की है कि न्यायालय परिसर में असलहा लेकर आने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं.

प्रयागराज : शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या के विरोध में प्रदेशभर के वकील 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. यह निर्णय उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने सोमवार को लिया है. कौंसिल के सदस्य सचिव प्रशांत सिंह अटल के अनुसार अध्यक्ष श्रीश कुमार मेहरोत्रा के निर्देश पर उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह व अन्य सदस्यों से परामर्श के बाद घटना पर 20 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी विरोध जताने का निर्णय लिया गया.

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विभिन्न जिला व तहसील बार एसोसिएशनों से कहा गया है कि 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरत होकर और जिलाधिकारी व एसडीएम को ज्ञापन देकर घटना के प्रति विरोध प्रदर्शित करें. साथ ही प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि प्रदेश में अविलंब अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए. इसके अलावा मृत अधिवक्ता के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा व एक आश्रित को नौकरी देने की भी मांग की गई. इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने यह भी मांग की है कि न्यायालय परिसर में असलहा लेकर आने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं.

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