प्रयागराज: कोविड-19 संक्रमण के दौरान तमाम आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सा बीमा योजना लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ता परिषद इलाहाबाद हाईकोर्ट इकाई ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजा है.
भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि अधिवक्ताओं की सहायता हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए अधिवक्ताओं को पारिवारिक चिकित्सा बीमा योजना का लाभ दिया जाए. परिषद के महासचिव अजय कुमार मिश्र की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोविड संक्रमण के दौरान देशभर के अधिवक्ता काफी आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं.
केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं है. कुछ राज्यों में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु योजनाएं हैं, लेकिन वह अपर्याप्त हैं. पत्र में कहा गया है कि 24 से 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ में अधिवक्ता सम्मेलन में, जिसमें रविशंकर प्रसाद मुख्य अतिथि थे. अधिवक्ता परिषद ने उनको एक प्रत्यावेदन दिया था. इस पर संज्ञान लेकर उन्होंने विधि सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी. कमेटी की रिपोर्ट आ गई है. भेजे गए पत्र में इस रिपोर्ट को लागू करने व अधिवक्ताओं को चिकित्सा बीमा योजना का लाभ देने की मांग की गई है.
