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प्रयागराज: बार की निर्वाचित कार्यकारिणी को चार्ज देने का एल्डर कमेटी से अनुरोध

नई कार्यकारिणी का गठन न हो पाने के चलते एल्डर कमेटी द्वारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने से बार एसोसिएशन में अधिकारों को लेकर रार ठन गई है. पदाधिकारियों का कहना है कि एल्डर कमेटी को एसोसिएशन के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Apr 19, 2020, 12:18 PM IST

प्रयागराज: नई कार्यकारिणी का गठन न हो पाने के चलते एल्डर कमेटी द्वारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने से बार एसोसिएशन में एक अधिकारों को लेकर रार ठन गई है. निवर्तमान और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने एल्डर कमेटी को पत्र लिखकर एसोसिएशन का प्रशासनिक नियंत्रण नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सौंपने की मांग की है.

पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि एल्डर कमेटी को एसोसिएशन के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है. प्रशासनिक नियंत्रण लेकर खातों का संचालन करने का भी वैधानिक अधिकार नहीं है. वकीलों ने एल्डर कमेटी से अपील की है कि वह बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को खातों का संचालन करने व प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दें.

पूर्व अध्यक्ष राकेश पांडेय, महासचिव जेबी सिंह और नवनिर्वाचित महासचिव प्रभा शंकर मिश्र की ओर से एल्डर कमेटी के चेयरमैन वीसी मिश्र को पत्र लिखा गया है. इस पत्र में कहा गया है कि एल्डर कमेटी द्वारा लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ताओं की मदद के लिए एसोसिएशन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय वास्तव में एक गैर निर्वाचित संस्था द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों और भावी पदाधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित करना है. ऐसा कर एल्डर कमेटी नीतिगत निर्णय लेना चाहती है, जिसका कि उसे अधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ें- CORONA EFFECT: साल 2020 में प्रदेश भर के न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगी रोक

पत्र में कहा गया है कि एल्डर कमेटी को सिर्फ चुनाव कराने का अधिकार है. इस दायित्व का निर्वाह भी वह निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं कर सकी। पत्र में कमेटी के सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि सभी वरिष्ठ अधिवक्ता है। इसलिए आपसे आदर्श प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है. लॉकडाउन के दौरान तमाम सदस्य परेशानी में हैं. उनकी मदद के लिए नव निर्वाचित पदाधिकारियों को चार्ज दिया जा सकता है.

बार एसोसिएशन के खातों का संचालन करके अधिवक्ताओं की मदद कर सके. पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि एल्डर कमेटी को बार एसोसिएशन के खातों का संचालन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष को है. तीनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही खाते से कोई धनराशि निकाली जा सकती है. पदाधिकारियों ने एल्डर कमेटी से चुनाव की राशि में से बचे हुए 14 लाख रुपये बार एसोसिएशन के खाते में लौटा देने की मांग की है.

प्रयागराज: नई कार्यकारिणी का गठन न हो पाने के चलते एल्डर कमेटी द्वारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने से बार एसोसिएशन में एक अधिकारों को लेकर रार ठन गई है. निवर्तमान और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने एल्डर कमेटी को पत्र लिखकर एसोसिएशन का प्रशासनिक नियंत्रण नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सौंपने की मांग की है.

पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि एल्डर कमेटी को एसोसिएशन के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है. प्रशासनिक नियंत्रण लेकर खातों का संचालन करने का भी वैधानिक अधिकार नहीं है. वकीलों ने एल्डर कमेटी से अपील की है कि वह बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को खातों का संचालन करने व प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दें.

पूर्व अध्यक्ष राकेश पांडेय, महासचिव जेबी सिंह और नवनिर्वाचित महासचिव प्रभा शंकर मिश्र की ओर से एल्डर कमेटी के चेयरमैन वीसी मिश्र को पत्र लिखा गया है. इस पत्र में कहा गया है कि एल्डर कमेटी द्वारा लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ताओं की मदद के लिए एसोसिएशन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय वास्तव में एक गैर निर्वाचित संस्था द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों और भावी पदाधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित करना है. ऐसा कर एल्डर कमेटी नीतिगत निर्णय लेना चाहती है, जिसका कि उसे अधिकार नहीं है.

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पत्र में कहा गया है कि एल्डर कमेटी को सिर्फ चुनाव कराने का अधिकार है. इस दायित्व का निर्वाह भी वह निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं कर सकी। पत्र में कमेटी के सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि सभी वरिष्ठ अधिवक्ता है। इसलिए आपसे आदर्श प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है. लॉकडाउन के दौरान तमाम सदस्य परेशानी में हैं. उनकी मदद के लिए नव निर्वाचित पदाधिकारियों को चार्ज दिया जा सकता है.

बार एसोसिएशन के खातों का संचालन करके अधिवक्ताओं की मदद कर सके. पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि एल्डर कमेटी को बार एसोसिएशन के खातों का संचालन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष को है. तीनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही खाते से कोई धनराशि निकाली जा सकती है. पदाधिकारियों ने एल्डर कमेटी से चुनाव की राशि में से बचे हुए 14 लाख रुपये बार एसोसिएशन के खाते में लौटा देने की मांग की है.

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