प्रयागराज : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को धर्मांतरण कानून के खिलाफ जनहित याचिका पर पक्ष रखने के लिए समय दिया है. अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने दिया. वहीं, धर्मांतरण कानून के खिलाफ जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी याचिकाओं को स्थानान्तरित कर एक साथ सुने जाने की राज्य सरकार की मांग अस्वीकार किए जाने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा. इस पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है. सरकार पहले ही जवाबी हलफनामा दाखिल कर चुकी है.
याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि यह कानून व्यक्ति के अपनी पसंद और शर्तों पर किसी भी व्यक्ति के साथ रहने और धर्म-पंथ अपनाने के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है.
राज्य सरकार का कहना है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था और सामाजिक स्थिति खराब न हो इसके लिए कानून लाया गया है. जो पूरी तरह से संविधान सम्मत है. इससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता, वरन नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है. इससे छल-छद्म के जरिए धर्मान्तरण पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है.
