प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के मुकदमों की बंदरबांट को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. केस आवंटन की मनमानी के कारण आये दिन अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह को कोर्ट में हाजिर होकर फजीहत झेलनी पड़ रही है. इसको लेकर अपर सालिसिटर जनरल का कहना है कि वह नोटिस लेने के दिन ही केन्द्र सरकार के पैनल अधिवक्ताओं को केस आवंटित कर देते हैं, किन्तु स्टाफ का कहना है कि उन्हें एसएसजीआई से जैसा आदेश मिलता है उसका पालन करते हैं.
वहीं सरकारी वकीलों की शिकायत है कि नोटिस लेने के हफ्तों बाद फाइल बांटी जा रही है. कई बार केस कोर्ट में सूचीबद्ध होने के दिन दिया जाता है. जबकि इनसे पहले नोटिस लेने के दूसरे दिन आवंटित होकर वितरित कर दी जाती थी. केंद्र सरकार के पैनल अधिवक्ताओं ने संगठन से शिकायत की. संगठन भी एएसजीआई कार्यालय की मनमानी से नाराज़ हैं। कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
आरोप है कि चुनिंदा कुछ अधिवक्ताओं को हर हफ्ते केस दिया जा रहा है और अधिकांश सरकारी वकीलों को महीनों बाद प्रोफार्मा केस दिया जा रहा है. जिन विभागों पैरा मिलिट्री फोर्स आदि के पैरोकार हाईकोर्ट आते हैं. इनके केस चुनिंदा वकीलों को ही आवंटित किए जाते हैं. जिनमें से पूर्णेन्दु सिंह,कुलदीप सिंह चौहान,विनय सिंह, सुदर्शन सिंह, जैसे आधे दर्जन वकील शामिल हैं.
इतना ही नहीं वकीलों का यह भी आरोप है कि जब कोई एएसजीआई से शिकायत करता है तो वह सब कुछ नियम से हो रहा कहकर मौन साध लेते हैं. आये दिन कोर्ट में केंद्र सरकार के अधिवक्ता के मौजूद न रहने पर कोर्ट नाराजगी जाहिर करती है. कुछ में तो कोर्ट ने कड़े आदेश भी दिये हैं.
हाईकोर्ट में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में आये कानून मंत्री रिजजू ने अखबार में कोर्ट की नाराजगी की छपी खबर को लेकर एएसजीआई सिंह को नसीहत भी दी थी. केंद्रीय कानून मंत्री रिजजू ने अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि किसी को कई केस और किसी को महीनों केस नहीं दिये जाने की शिकायत मिल रही है. सभी सरकारी वकीलों को क्रमवार केस बांटने की हिदायत भी दी थी. इसके बावजूद स्थिति सुधरने के बजाय बदतर हो गई है और केंद्र सरकार के केस आबंटन और वितरण की मनमानी जारी है.
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