प्रयागराज: हाईकोर्ट के मुकदमों की फाइलिंग के लिए मेरठ में ई फाइलिंग केंद्र खोले जाने के प्रस्ताव के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी बाहें चढ़ा ली है. एसोसिएशन ने शनिवार और रविवार को बैठके कर इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है. इसके लिए एक एक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें बार के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारी शामिल होंगे. तय किया गया है कि बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज के सांसदों और विधायकों से मिलकर उन के माध्यम से केंद्रीय कानून मंत्री को विरोध पत्र भेजेगा. इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री से सीधे मुलाकात कर भी अपना विरोध दर्ज कराएगा.
रविवार को इस मुद्दे पर पुनः एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षों और महासचिवों को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. कमेटी स्थानीय सांसद केशरी देवी से मिलकर उनसे वकीलों की बात केंद्रीय मंत्री के सामने उठाने का अनुरोध करेगी. बार के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को सांसद केसरी देवी से मुलाकात भी की. सांसद ने एक विरोध पत्र केंद्रीय मंत्री को लिखकर प्रयागराज की अस्मिता और गरिमा को कोई चोट ना पहचाने का अनुरोध किया है. इस पत्र के लिए प्रतिनिधिमंडल ने सांसद का आभार जताया।
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुकदमों की दाखिले के लिए एक सेंटर मेरठ में स्थापित करने का निर्देश दिया है इस सेंटर के माध्यम से मुकदमे ऑनलाइन दाखिल किए जा सकेंगे. बाद कारी को प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस संबंध में भाजपा नेता लक्ष्मीकांत बाजपेई ने बयान जारी कर कहा कि मेरठ के बाद कार्यवाही से मुकदमों की बहस भी कर सकेंगे. इस बयान के बाद से हाईकोर्ट के वकीलों ने मैं विरोध की आवाज बुलंद कर दी है उनका कहना है कि इस प्रकार से हाईकोर्ट का बंटवारा करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि न्याय हित में नहीं है. बैठक की अध्यक्षता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और संचालन महासचिव नितिन शर्मा ने किया बैठक में पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी उपाध्याय ऐसी तिवारी जेबी सिंह एचडी सिंह के अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे.
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