प्रतापगढ़ः किसी भी व्यक्ति पर चोरी का मुकदमा दर्ज करने से पहले सम्यक जांच की जाए. गरीब और निर्दोष व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए. यह निर्देश समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' ने रविवार को बैठक के दौरान दिए. उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की.
योजनाओं की समीक्षा
जिले के अफीम कोठी के सभागार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप ने लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, मनरेगा, एनआरएलएम विभागों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सई नदी पर बनने वाले पुल पिपरी घाट एवं गोमती नदी पर रतीपुर घाट का डीपीआर जल्द से जल्द शासन को भिजवाने का निर्देश सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया. लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से कहा कि पुलों का निर्माण होना अति आवश्यक है, इसलिए प्राथमिकता के साथ इस कार्य को किया जाए.
चार्ज हस्तांतरण नहीं होने पर नाराजगी
कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के चार्ज हस्तांतरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की. बताया गया कि चार्ज हस्तान्तरण नहीं हुआ है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की. बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया कि तत्काल समस्त कार्य अधिशासी अभियंता को उपलब्ध करा दें. सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 350 टेल तक पानी पहुंच गया है. सरसीखाम-प्रथम के टूटे हुए पुल की मरम्मत के संबंध में समुचित जानकारी न उपलब्ध कराने पर अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम पर नाराजगी जताई. इटवा इण्टर कॉलेज एवं सी एण्ड डी एस द्वारा बनवाए जा रहे पॉलीटेक्निक की शिकायत पर जिलाधिकारी को गुणवत्तायुक्त तकनीकी जांच कराने के लिए कहा.
विद्युतीकरण का कार्य
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विद्युतीकरण के लिए जो गांव/मजरे जो छूट गए हैं, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था समय से विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे. सायंकाल 5.15 से 6.15 बजे तक बिजली की कटौती को गंभीरता से लेते हुए मंत्री जी ने अपेक्षा की कि इस समय में कटौती न की जाए क्योंकि व्यापारियों एवं आम जनमानस के कार्य प्रभावित होते हैं. एमडी पूर्वांचल से वार्ता कर समय परिवर्तन कराएं. कैबिनेट मंत्री कहा कि चोरी का मुकदमा दर्ज कराने से पहले सम्यक जांच की जाए. संबंधित पक्ष को अवसर दिया जाए, जिससे किसी निर्दोष को परेशानी का सामना न करना पड़े.
स्वयं सहायता समूहों को जोड़ें आर्थिक गतिविधि से
डीसी एनआरएलएम की समीक्षा के दौरान स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए. कहा, मनरेगा योजना के अन्तर्गत मिनी नर्सरी, औषधि एवं पुष्प की खेती और अन्य लाभप्रद गतिविधियां संचालित की जाएं. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाए. कैबिनेट मंत्री ने मुख्य चिकित्साधिकारी से जनपद में आई हुई वैक्सीन के टीकाकरण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की. बैठक में जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल, पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अरविन्द कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
