प्रतापगढ़ : जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी के साथ बैठक की. बैठक में योजना के उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारण पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई.
प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने आज कैम्प कार्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी के साथ बैठक की. बैठक में जिला उद्यान अधिकारी अनिल कुमार दूबे ने योजना के उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारण पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया पर विस्तार से अवगत करायाा.
योजनान्तर्गत असंगठित क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए जीएसटी, एफएसएसएआई, स्वच्छता मानकों तकनीकी प्रशिक्षण, पूर्व स्थापित इकाईयां जिसमें 10 कार्मिक से कम कार्यरत हैं, वे आवेदन के पात्र होगें. इसमें लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख की क्रेडिट लिंक्ड कैप्टल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत शेष धनराशि बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्य जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के कार्य किये जा रहे हैं, प्रति सदस्य रुपये 40000 की प्रारम्भिक पूंजी समूह के संघ स्तर पर प्रदान की जायेगी. जिसे समूह अपने सदस्यों को ऋण रूप में वितरित करेगा. बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भारत सरकार से एमआईएस पोर्टल तैयार होते ही असंगठित क्षेत्रों में क्रियाशील खाद्य प्रसंस्करण इकाई, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ, सहकारी समिति का भी सहयोग प्रदान करते हुये योजना का डीपीआर तैयार कराकर नोडल/राज्य स्तरीय कमेटी को क्रियान्वयन के लिए कमेटी की संस्तुति सहित प्रस्तुत कराया जायें.
बैठक में ओपी यादव डीसी एनआरएलएम, बृजेन्द्र कुमार डीडीएम नाबार्ड, अनिल कुमार लीड बैंक मैनेजर, एस सिद्दीकी उपायुक्त उद्योग, आकांक्षा सिंह खण्ड विकास अधिकारी सदर, धर्मेन्द्र कुमार भारतीय सहायक उद्यान निरीक्षक, कामराज प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केन्द्र व अन्य सदस्य उपस्थित रहे.
