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प्रतापगढ़: कोरोना से जंग के लिए पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा ने सौंपा 2.51 लाख का चेक

प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा से तीन बार विधायक रह चुके प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा ने कोरोना राहत कोश के लिए 2 लाख 51 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक जिलाधिकारी को सौंपा.

पूर्व मंत्री ने जिलाधिकारी को सौंपा 2 लाख 51 हजार रुपये का चेक.
पूर्व मंत्री ने जिलाधिकारी को सौंपा 2 लाख 51 हजार रुपये का चेक.
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Published : Apr 16, 2020, 7:54 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ़: प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चुके प्रो. शिवाकांत ओझा ने कोरोना राहत के लिए 2 लाख 51 हजार रुपये का योगदान दिया है. शिवाकान्त ओझा ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर चेक सौंपा. उनका कहना था कि जिले के गरीबों के भोजन के लिए उन्होंने यह सहयोग दिया है. जिले में कोई भूखा न रहे.

प्रो. शिवाकांत ओझा भाजपा और सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने अपने सहयोगी आचार्य राम अवधेश मिश्रा, आषुतोष पाण्डेय, रमेश पाठक, हरीश शुक्ला, संदीप मिश्र के साथ जिलाधिकारी आवास पहुंचकर डीएम डॉ. रूपेश कुमार को चेक प्रदान किया.

उन्होंने जिलाधिकारी से गांवों में असहाय और बिना राशन कार्ड और आधार कार्ड वाले गरीब, बेघर, घुमन्तू प्रजाति के लिए यह सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि भोजन सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान करने से ज्यादा उन्हें समय से नियमित भोजन दिया जाना महत्वपूर्ण है. जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वाशन दिया कि किसी को कोई कमी नहीं होने पाएगी. सरकार की यह पहली प्राथमिकता है.

प्रतापगढ़: प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चुके प्रो. शिवाकांत ओझा ने कोरोना राहत के लिए 2 लाख 51 हजार रुपये का योगदान दिया है. शिवाकान्त ओझा ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर चेक सौंपा. उनका कहना था कि जिले के गरीबों के भोजन के लिए उन्होंने यह सहयोग दिया है. जिले में कोई भूखा न रहे.

प्रो. शिवाकांत ओझा भाजपा और सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने अपने सहयोगी आचार्य राम अवधेश मिश्रा, आषुतोष पाण्डेय, रमेश पाठक, हरीश शुक्ला, संदीप मिश्र के साथ जिलाधिकारी आवास पहुंचकर डीएम डॉ. रूपेश कुमार को चेक प्रदान किया.

उन्होंने जिलाधिकारी से गांवों में असहाय और बिना राशन कार्ड और आधार कार्ड वाले गरीब, बेघर, घुमन्तू प्रजाति के लिए यह सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि भोजन सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान करने से ज्यादा उन्हें समय से नियमित भोजन दिया जाना महत्वपूर्ण है. जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वाशन दिया कि किसी को कोई कमी नहीं होने पाएगी. सरकार की यह पहली प्राथमिकता है.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST
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