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प्रतापगढ़: पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए डीएम ने की बैठक

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पंचायत भवनों के निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की. इस बैठक में उन्होंने सभी विकास खंडों के एडीओ को पंचायत भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. साथ ही डीएम ने इस काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के भी आदेश दिए.

प्रतापगढ़
जिलाधिकारी ने की बैठक
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Published : Jul 14, 2020, 7:54 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ: जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैम्प कार्यालय के सभागार में पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में समीक्षा की गई. बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनपद में 407 नये पंचायत भवन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से 180 पंचायत भवनों के लिए जमीन आवंटित हो गयी है और 17 पंचायत भवनों के लिए धनराशि प्राप्त हो गयी है. साथ ही 16 पंचायत भवनों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है.

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विकास खण्डों के एडीओ पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य की प्रगति खराब है और इस काम में तेजी लाई जाए. डीएम ने जिला पंचायती राज अधिकारी को मंगलवार शाम तक पंचायत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि, पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण शासन की प्राथमिकता है और 15वें वित्त से प्राप्त धनराशि का उपयोग पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय पर व्यय किया जायेगा. इसके निर्माण करने के बाद जो धनराशि बचेगी वह सभी अन्य मदों में खर्च की जायेगी.

जिलाधिकारी ने कहा कि, यदि किसी भी ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से इस कार्य में लापरवाही बरती जायेगी तो उस ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी. पंचायत भवन का निर्माण मनरेगा एवं पंचायत निधि की धनराशि से कराया जायेगा. बैठक में जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित समस्त एडीओ पंचायत उपस्थित रहे.

प्रतापगढ: जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैम्प कार्यालय के सभागार में पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में समीक्षा की गई. बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनपद में 407 नये पंचायत भवन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से 180 पंचायत भवनों के लिए जमीन आवंटित हो गयी है और 17 पंचायत भवनों के लिए धनराशि प्राप्त हो गयी है. साथ ही 16 पंचायत भवनों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है.

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विकास खण्डों के एडीओ पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य की प्रगति खराब है और इस काम में तेजी लाई जाए. डीएम ने जिला पंचायती राज अधिकारी को मंगलवार शाम तक पंचायत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि, पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण शासन की प्राथमिकता है और 15वें वित्त से प्राप्त धनराशि का उपयोग पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय पर व्यय किया जायेगा. इसके निर्माण करने के बाद जो धनराशि बचेगी वह सभी अन्य मदों में खर्च की जायेगी.

जिलाधिकारी ने कहा कि, यदि किसी भी ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से इस कार्य में लापरवाही बरती जायेगी तो उस ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी. पंचायत भवन का निर्माण मनरेगा एवं पंचायत निधि की धनराशि से कराया जायेगा. बैठक में जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित समस्त एडीओ पंचायत उपस्थित रहे.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST
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