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सामुदायिक शौचालय के निर्माण में धांधली पर एक सचिव निलंबित

यूपी के पीलीभीत में शौचालयों के निर्माण में बरती गई लापरवाही पर डीएम ने एक सचिव को निलंबित कर दिया है. वहीं अन्य पांच को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

विकास भवन पीलीभीत.
विकास भवन पीलीभीत.
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Published : Nov 20, 2020, 4:51 PM IST

पीलीभीतः जनपद में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर बना हुआ है. सरकार की प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालय बनाने की योजना को लगातार पलीता लगाया जा रहा है. जिस पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने कार्रवाई की. कार्रवाई करते हुए डीएम ने एक सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. वही पांच सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

शासन के निर्देश पर बन रहे शौचालय
बता दें कि शासन के निर्देश पर समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है. जनपद के साथ ब्लॉकों में भी 10 शौचालयों को बनाने के लिए चयनित किया गया था. चिन्हित करने के बाद डीएम पुलकित खरे ने सत्यापन की जिम्मेदारी जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों को दी थी. जिलाधिकारी के आदेश पर जिला स्तरीय अधिकारी लगातार सत्यापन कर रहे थे. सत्यापन में छह ग्राम पंचायतों में शौचालय की गुणवत्ता खराब मिली. जिसकी रिपोर्ट डीएम को दी गई.

रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने की कार्रवाई
रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने कार्रवाई करते हुए सचिव विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. वहीं सचिव पवन पटेल, सचिव राकेश सक्सेना, सचिव राम प्रकाश गंगवार, सचिव धर्मेंद्र कुमार और सचिव धर्मपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

एक सचिव निलंबित
जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्रीनिवास मिश्र ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है. कुछ सचिवों द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिनमें से एक को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं अन्य पांच लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

पीलीभीतः जनपद में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर बना हुआ है. सरकार की प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालय बनाने की योजना को लगातार पलीता लगाया जा रहा है. जिस पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने कार्रवाई की. कार्रवाई करते हुए डीएम ने एक सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. वही पांच सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

शासन के निर्देश पर बन रहे शौचालय
बता दें कि शासन के निर्देश पर समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है. जनपद के साथ ब्लॉकों में भी 10 शौचालयों को बनाने के लिए चयनित किया गया था. चिन्हित करने के बाद डीएम पुलकित खरे ने सत्यापन की जिम्मेदारी जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों को दी थी. जिलाधिकारी के आदेश पर जिला स्तरीय अधिकारी लगातार सत्यापन कर रहे थे. सत्यापन में छह ग्राम पंचायतों में शौचालय की गुणवत्ता खराब मिली. जिसकी रिपोर्ट डीएम को दी गई.

रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने की कार्रवाई
रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने कार्रवाई करते हुए सचिव विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. वहीं सचिव पवन पटेल, सचिव राकेश सक्सेना, सचिव राम प्रकाश गंगवार, सचिव धर्मेंद्र कुमार और सचिव धर्मपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

एक सचिव निलंबित
जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्रीनिवास मिश्र ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है. कुछ सचिवों द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिनमें से एक को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं अन्य पांच लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

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