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शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगने से दुकानदारों में मचा हड़कंप - खतौली कस्बे के शिवलोक मार्केट

यूपी के मुजफ्फरनगर में खतौली कस्बे के शिवलोक मार्केट में प्रशासन ने शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगा दिया है. उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार यह संपत्ति भारत सरकार के नियंत्रण में बताई गई है.

शत्रु संपत्ति का बोर्ड
शत्रु संपत्ति का बोर्ड
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Published : Jan 1, 2021, 6:51 PM IST

मुजफ्फरनगर: खतौली कस्बे के शिवलोक मार्केट में प्रशासन ने शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगाया है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. वहीं आस-पास की कॉलोनियों पर भी शत्रु संपत्ति होने का खतरा मंडरा रहा है.

नगर के जीटी रोड पर बनी शिवलोक मार्केट में कुछ बिल्डर ने आवासीय प्लॉट सहित मार्केटिंग की प्लॉटिंग की थी. नगर के बीच बनी इस मार्केट में लोगों ने दुकानों के साथ-साथ अपने विशाल मकानों का भी निर्माण कराया था. नगर के सबसे महत्वपूर्ण और महंगे क्षेत्र शिवलोक मार्केट में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शत्रु संपत्ति चिन्हित कर शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है. बोर्ड के लगते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

रजिस्ट्री के बाद कराया निर्माण

दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने नियम के अनुसार, तहसील से जमीन की रजिस्ट्री कराई. उसके बाद नक्शा पास कराकर अपनी दुकानों का निर्माण किया है. वहीं उप जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार यह संपत्ति भारत सरकार के नियंत्रण की है. प्रशासन द्वारा कॉलोनी को शत्रु संपत्ति घोषित करने से मकान व दुकान स्वामियों के द्वारा बिल्डरों से अपनी-अपनी रकम वापसी की मांग की गई है. इसके साथ ही पीड़ितों ने समस्या का समाधान न निकलने पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

मुजफ्फरनगर: खतौली कस्बे के शिवलोक मार्केट में प्रशासन ने शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगाया है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. वहीं आस-पास की कॉलोनियों पर भी शत्रु संपत्ति होने का खतरा मंडरा रहा है.

नगर के जीटी रोड पर बनी शिवलोक मार्केट में कुछ बिल्डर ने आवासीय प्लॉट सहित मार्केटिंग की प्लॉटिंग की थी. नगर के बीच बनी इस मार्केट में लोगों ने दुकानों के साथ-साथ अपने विशाल मकानों का भी निर्माण कराया था. नगर के सबसे महत्वपूर्ण और महंगे क्षेत्र शिवलोक मार्केट में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शत्रु संपत्ति चिन्हित कर शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है. बोर्ड के लगते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

रजिस्ट्री के बाद कराया निर्माण

दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने नियम के अनुसार, तहसील से जमीन की रजिस्ट्री कराई. उसके बाद नक्शा पास कराकर अपनी दुकानों का निर्माण किया है. वहीं उप जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार यह संपत्ति भारत सरकार के नियंत्रण की है. प्रशासन द्वारा कॉलोनी को शत्रु संपत्ति घोषित करने से मकान व दुकान स्वामियों के द्वारा बिल्डरों से अपनी-अपनी रकम वापसी की मांग की गई है. इसके साथ ही पीड़ितों ने समस्या का समाधान न निकलने पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

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