चंदौलीः डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को बार सभागार में हुई. इस दौरान अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पाठक की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय भवन निर्माण में आ रहे गतिरोध पर चर्चा की. जिला सृजन के 24 साल बीत जाने के बाद भी शासन-प्रशासन की उपेक्षा के कारण दीवानी न्यायालय भवन नहीं बन सका है. इसको लेकर शुक्रवार से क्रमिक आंदोलन की रणनीति बनी.
वादकारियों को न्याय दिलाने में हो रही समस्या
अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पाठक ने कहा कि न्यायालय भवन के अभाव में तहसील कैम्पस में बेतरतीब अदालतों का संचालन हो रहा है. इससे वादकारियों को सुगमता से न्याय दिलाने में काफी असुविधा महसूस हो रही है. जो एक दुखद पहलू है. बार एसोसिएशन द्वारा न्यायालय भवन निर्माण के मुद्दे पर पिछले साल एक माह लम्बा धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन तक किया. बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन के अलावा कोई ठोस पहल नहीं की गई. इस प्रशासनिक कृत्य से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है.
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ अनुपालन
बार एसोसिएशन के महामन्त्री जन्मेजय सिंह ने बताया कि इस प्रकरण से अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी समय-समय पर अवगत कराया. किन्तु आज तक किसी के द्वारा समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य नहीं किया. बीते 14 नवंबर 2014 को जिला जज चंदौली एवं जिलाधिकारी चंदौली को इसके सम्बन्ध में आदेश जारी किया. इसके बाद भी आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में बार एसोसिएशन अपने मांगों के समर्थन में आंदोलन और धरना-प्रदर्शन अब अंतिम विकल्प शेष रह गया है.
करेंगे धरना प्रदर्शन
इसे लेकर पूर्व में ही शासन-प्रशासन को अधिवक्ता अपनी मांग और मंशा जाहिर कर दी है. बावजूद इसके शिथिलता अभी जारी है. ऐसे में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दो अप्रैल से दीवानी न्यायालय के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए तहसील कैम्पस में धरना-प्रदर्शन करेंगे.
