मुरादाबादः जिले में रामगंगा नदी किनारे बने अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त करा दिया. जिलाधिकारी के आदेश पर नगर निगम की टीम ने झुग्गी-झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया. इस दौरान अपना आशियाना उजड़ता देख लोग रोते-बिलखते रहे, लेकिन टीम ने एक नहीं सुनी.
जिले की रामगंगा नदी पर बाढ़ खंड द्वारा तटबंध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. जबकि मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरबलान के पास लोगो ने रामगंगा नदी में अवैध रूप से मकान व झुग्गी झोपड़ी का निर्माण कर लिया था. जिलाधिकारी राकेश कुमार के आदेश पर नगर निगम की टीम ने मंगलवार को एनाउंसमेंट करके अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था. जब लोगों द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया तो नगर निगम व बाढ़ खंड नै पैमाइश. इसके बाद रामगंगा नदी में जहां तक तटबंध का निर्माण होना है वहां तक 75 मीटर तक नगर निगम टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को हटाया गया.
रामगंगा नदी में तटबंध निर्माण प्रस्तावित
बारिश के दिनों में रामगंगा नदी में पानी आने से नदी से लगे आसपास के क्षत्रों में बाढ़ का पानी आ जाता है. जिससे बचने के लिए रामगंगा नदी में तटबंध निर्माण काफी समय से प्रस्तवित है. लेकिन तटबंध का निर्माण अभी तक नही शुरू नहीं हो पाया है. हर साल बारिश के दिनों में बाढ़ के खतरे की वजह से घर बार छोड़कर ऊपर के हिस्सों में रहने आ जाते हैं. यहा 12.6 किलोमीटर तटबंध चट्टा पुल से रामपुर बाईपास तक प्रस्तावित है. इस स्थान से 75 मीटर अन्दर जो भी घर या जो भी मकान आयेंगे वो उसको हटाया जा रहा है.
गरीब लोगों को बेच दी थी सरकारी जमीन
रामगंगा नदी के आसपास की जमीन को भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जा कर गरीब लोगों को बेच दी थी. जिसके बाद लोगों ने इस जमीन पर मकान व झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया था. अब मकान व झुग्गी टूटने से इन लोगों के पास रहने के लिए मकान नही है. ऐसी कड़ाके की ठंड में यह लोग कहा जाएंगे इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किये गए.
नोटिस देने के बावजूद किया निर्माण
राजीव पाठक निरीक्षक नगर निगम ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर इस तरीके की शिकायते प्राप्त हो रही थी. रामगंगा नदी किनारे कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है. जिसके चलते अपर नगर आयुक्त द्वारा एक जॉइंट टीम बनाई गयी है. इसमें MDA, बाढ़ खण्ड, मजिस्ट्रेट, पुलिस के लोग शामिल है. इसके अतरिक्त नगर निगम की पूरी टीम है. इन लोगो को पहले भी चिन्हित कर समय समय पर उनको नोटिस दिए जाते रहे है. बावजूद उनके उनके द्वारा निर्माण जारी रखा गया. और निर्माण कर लिया गया. इसके क्रम में आज सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से हटाने के लिए सभी को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है.
