मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों के हवाले बिजली व्यवस्था दी जा सकती है. ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने एक कार्यक्रम में यह संकेत दिया है. उन्होंने कहा कि जनता को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं. बड़ी-बडी कंपनियां कई प्रदेशों में 24 घंटे बिजली दे रही हैं. एक घंटे बिजली नहीं मिलने पर कंपनी उपभोक्ताओं को पेनाल्टी भी देती है. यह व्यवस्था यहां भी होने जा रही है, क्योंकि हमें मार्च तक 24 घण्टे बिजली जनता को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना है.
उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बिजली व्यवस्था को भी निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारी योगी सरकार कर रही है. बिजली व्यवस्था को निजी कंपनियों को सौंपने का संकेत देते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हम लोग मार्च तक जनता को 24 घंटे सस्ती बिजली देने की तैयारी में हैं. जनता को सस्ती और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वह लोग ईमानदारी से कार्य करें.
ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि 24 घण्टे बिजली देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरत पड़ी तो प्राइवेट कंपनियों को बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जा सकती है. ऊर्जा राज्य मंत्री ने बिजली की बदहाल व्यवस्था को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों को दोष दिया और कहा कि पिछली सरकारों में कागजों पर तार एवं ट्रांसफार्मर बदले जाते थे. विद्युत विभाग को लूट लिया गया था. व्यवस्था खराब हो गई थी.
ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि पहले जनता को बिजली 8 घण्टे नहीं मिल पाती थी. 8 दिन गांव में बिजली दिन में रहती थी तो 8 दिन रात में मिलती थी, जिससे किसान और जनता परेशान थी मगर अब जब से योगी सरकार आई है, साढ़े तीन साल हो गए हैं, अब गांव में 18 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और शहरों में 23 से 24 घंटे बिजली दी जा रही है. सरकार इतनी बिजली से संतुष्ट नहीं है, इसलिए अधिकारियों से निवेदन किया जाएगा कि अच्छे से काम करें, क्योंकि हमें जनता को 24 घंटे बिजली मार्च तक देनी है.
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ऊर्जा राज्यमंत्री ने यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जीआईसी स्कूल में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में कही. उन्होंने यहां प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिवस दिवस पर 70 दिव्यांग जनों को 70 ट्राई साइकिल वितरित किए.
