मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों में आखिरी वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने का निर्णय लिया है.. इसी बात के विरोध में जिला मुख्यालय पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है. कार्यकर्ताओं की मांग है कि दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी विद्यालयों की किसी भी कक्षा की परीक्षा नहीं होनी चाहिए.
राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा
मिर्जापुर जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाए. आम आदमी पार्टी के छात्र इकाई के प्रदेश सचिव कुलदीप तिवारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा.
कुलदीप तिवारी ने कहा कि यूजीसी का यह निर्णय गलत है कि आखिरी वर्ष के छात्रों की परीक्षा होनी चाहिए. सरकार को यह आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए. दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने राज्य के अपने विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाएं रद्द कर वैकल्पिक आधारों पर छात्रों को डिग्री देने के निर्देश जारी कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है.
60 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्र से
ऐसे में छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन कराना खतरे से खाली नहीं है. उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा का हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आकर शहरों में पढ़ाई करते हैं. लॉकडाउन की वजह से घर पर रहने के कारण उनका कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है. ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन परीक्षा भी संभव नहीं है.
