मेरठ : गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने अधिकारियों के साथ बैठक की. यूपीडा के अधिकारियों ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए इसके निर्माण कार्य को समयबद्ध और गुणवत्तापरक कराया जाय. वहीं यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 181 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी है.
गंगा एक्सप्रेस-वे कार्य समय से पूरा करने का आदेश
यूपीडा की बैठक में भूमि अर्जन अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने संरेखण एवं सत्यापन कार्य ठीक से कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. यूपीडा के सहायक प्रबंधक वित्त श्याम शंकर शुक्ला ने जून तक सभी भूमि का अधिग्रहण करने और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन नियमों के अनुसार करने के लिए कहा. उन्होंने बैनामे के प्रारूप पर विस्तार से जानकारी दी. वहीं जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर है. जमीन अधिग्रहण का कार्य समय सीमा के अंदर पूर्ण करा लिया जाएगा.
इन गांवों से इतने हेक्टेयर भूमि होगी अधिग्रहण
अपर जिलाधिकारी वित्त सुभाष चन्द्र प्रजापति ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए मेरठ की सदर तहसील के 9 ग्रामों की कुल 181.379 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. ग्राम भगवानपुर में 10.0251 हेक्टेयर भूमि, ग्राम भदौली में 19.848 हेक्टेयर भूमि, ग्राम अटौला में 23.104 हेक्टेयर भूमि, ग्राम धनौटा में 0.1979 हेक्टेयर भूमि, ग्राम गोविन्दपुर में 11.502 हेक्टेयर भूमि, ग्राम अतराडा में 25.3258 हेक्टेयर भूमि, ग्राम खडखडी में 22.125 हेक्टेयर भूमि, ग्राम शाफियाबाद लोटी में 29.168 हेक्टेयर भूमि और ग्राम बिजौली में 40.0832 हेक्टेयर भूमि समेत कुल 181.379 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा.
